एप्पल न्यूज, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई।
इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पैंशन के तहत लाया गया है।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साईंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं।
मंत्रिमण्डल ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमण्डल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने एकमत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
मंत्रिमण्डल ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा मंत्रिमण्डल ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं।
बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थेरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया।
बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमण्डल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-1 में करने का निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मण्डल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमण्डल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अन्तर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मण्डल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमण्डल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है।बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना के तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट में बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 9 हजार 43 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूर कर राहत राशि जारी करने की मांग की है। कैबिनेट ने बीते दिनों राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए रचे गए षड्यंत्र की भी निंदा व्यक्त की।
उन्होंने बताया कि बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना के तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी। योजना पर सालाना 887 करोड़ खर्च होगा।
हर्षवद्धन चौहान ने बताया कि कि कैबिनेट सब कमेटी ने 2401 एसएमसी को नियमित करने का रास्ता निकाला गया है।एलडीआर(लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) कोटे के माध्यम से इन शिक्षकों को पहले अनुबंध पर लाया जाएगा। इसके बाद नियमित किया जाएगा।
स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को 985 पीजीटी इन्फॉरमेशन प्रैक्टिसिस के पदों पर भर्ती किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।
ऊना कॉलेज का नाम उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की दिवंगत पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। जेओए आईटी के मामले में भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा।
