एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियमक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा को तीन साल की अवधि के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा पारित और 14 दिसंबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित प्रकाशित किया गया है।
देवेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होने 26 सितंबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विद्युत आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सम्भला, को भारत और विदेशों में ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। नियामक आयोग में शामिल होने से पहले, उन्होंने अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2020 तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम किया।
जहां वे राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति, जैसे बांध और छह बिजली घरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे जिसकी कुल क्षमता 2919 मेगावाट और 3705 किमी लंबी 400 केवी और उससे कम ट्रांसमिशन सिस्टम है।
इससे पहले, वह सितंबर, 2012 से अप्रैल, 2017 तक हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम) के प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने 1020 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के लिए भूटान में ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी में भी काम किया है।
उन्होंने एसजेवीएनएल में 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना के बांध के लिए और एचपीएसईबीएल में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है ।
वह देश में कई बांधों की योजना, डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे हैं। वह बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICOLD) के उपाध्यक्ष और बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग, भारत (INCOLD) की समिति के अध्यक्ष भी हैं।
