एप्पल न्यूज़, आनी /निरमंड पंचायतीराज विभाग ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है. पढ़ें आनी और निरमंड की कौन सी पंचयत आरक्षितहुई और कौन सी अनारक्षित आनी रोस्टर
राजनीति/Political
एप्पल न्यूज़, शिमला भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी सरकार से मांग करती है कि तुरन्त कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को पद से हटाए और इनके खिलाफ Chester Hill, Solan के मामले मे पद के दुरुपयोग कर प्रदेश के विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर इस कंपनी को अनुचित […]
एप्पल न्यूज़, शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें किसानों और दूध उत्पादकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य डेयरी व्यवसाय को ग्रामीण परिवारों के लिए एक विश्वसनीय और […]
सपैक्ट-सीटी स्कैन मशीन के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा एप्पल न्यूज़, शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पैट) स्कैन की सुविधा […]
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय एप्पल न्यूज़, शिमला हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर. एस. बाली ने आज यहां पत्रकार-वार्ता में कहा कि निगम की निदेशक मंडल की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा […]
एप्पल न्यूज़, शिमला 2 अप्रैल, 2026 को 11वें सत्र की समाप्ति के पश्चात मिडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए हि0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि चौदहवीं विधान सभा का 11वां सत्र अपेक्षा अनुरूप सम्पन्न हुआ है। यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया गया जिसमें प्रथम चरण […]
एप्पल न्यूज़, शिमला हिमाचल प्रदेश में दल-बदल की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायकों के भत्ते व पेंशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार अब दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन का लाभ […]
एप्पल न्यूज़, शिमला हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका दिया है। महिला मंडल उमरी समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और सीमांकन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया कानून के अनुसार ही होनी चाहिए और नियमों का सख्ती […]
