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सुक्खू सरकार का डेढ़ साल का कार्यकाल रहा बेमिसाल- त्रिलोक सूर्यवंशी

एप्पल News, शिमला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सैंटरल वार रुम की मीडिया टीम को-आर्डिनेटर एवं हिमाचल किसान कांग्रेस के राज्य संयुक्त समन्वयक ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का डेढ़ साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है।

डेढ़ साल के अल्पकाल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार ने प्रदेश में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की।
सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही पहला ऐतिहासिक निर्णय लेकर अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना का शुभारंभ करके प्रदेश के 4000 बेसहारा बच्चों को सहारा देकर मानवता का धर्म निभाया।

इस योजना के अन्तर्गत सरकार 27 वर्ष तक इन बच्चों का पालन पोषण पढाई लिखाई का खर्च उठाएगी। यह बच्चे अब बेसहारा नहीं होंगे बल्कि यह बच्चे “चिल्ड्रन आफ स्टेट” होंगे ।
कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने से पूर्व हिमाचल की जनता को दस गारंटी दी थी जो कि क्रमबद्ध तरीके से पांच वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण की जानी थी लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने पन्द्रह माह के अल्पकाल में दस में से पांच गारंटी पूरी कर दी हैं।
पहली गारंटी पूरी करते हुए सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करके प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को लाभान्वित किया।
दूसरी गारंटी में यवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करके 680 करोड़ रुपये की राजीव गाँधी स्टार्टअप योजना प्रारम्भ की।
तीसरी गारंटी में हमारी पार्टी ने वायदा किया था कि हम महिलाओं को प्रतिमाह पन्द्रह सौ रूपये देंगे। इस गारंटी को भी मूर्तरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जून 2023 को स्पिति में महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का शुभारंभ किया।

गौरतलब है कि प्रदेश की 2 लाख 42000 जिन महिलाओं को 1000 सामाजिक पेंशन मिलती थी उन्हें भी अब मार्च 2024 से 1500 रूपये प्रतिमाह मिलने शुरू हो गये हैं।
चौथी गारंटी में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया। इस योजना से विशेषकर ग्रामीण बच्चों को लाभ मिलेगा।
पांचवीं गारंटी के अन्तर्गत गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रूपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का 55 रूपये प्रति लीटर किया। इस प्रकार हिमाचल देश में दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने बाला पहला राज्य बना।
साथियो गत वर्ष प्रदेश के लोगों को इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस आपदा से प्रभावित परिवारों को हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की सहायता के बिना अपने स्तर पर 4500 करोड़ रुपये का राहत व पुनर्वास पैकेज जारी किया।
इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विधायक स्वयं फील्ड में जाकर जायजा ले रहे थे और लोगों का सहयोग कर रहे थे उस समय भाजपा के सभी सांसद दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहे थे।
त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के जनादेश का निरादर करते हुए कांग्रेस सरकार को तोड़ने का असफल प्रयास किया था लेकिन सुक्खू सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहितैषी कार्य को देखते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने 6 उपचुनावों में चार सीटों पर जीत दिलाई है और अब तीन विधानसभा उपचुनावों में भी लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे।

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