एप्पल न्यूज, शिमला
उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में BOD की बैठक के बाद कहा कि निगम की लगेज पॉलिसी में निर्णय लिया गया है कि दूध और सब्जी को बसों में निशुल्क ले जाया जाएगा। कोई भी ग्रामीण अब दूध और सब्जी मंडी ले जाने के लिए कोई किराया नहीं देगा।
उन्हेंने कहा कि भले ही निगम ने लगेज पॉलिसी बनाने के बाद अब तक करीब 2 करोड़ रुपए कमा चुका है लेकिन जनता को सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है।
बैठक में निगम की बसों से गुटखे और शराब के विज्ञापन हटाए जाने का भी फैसला लिया। पूर्व में किए करार खत्म कर दिए जाएंगे। ताकि युवा पीढ़ी को गलत संदेश न जाए।
उन्होंने कहा कि NCMC, डेबिट और क्रेडिट कार्ड चलाने वाला हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला राज्य बन गया है। जिसकी बाद ने सराहना की है।
निगम की 3200 बसों में रोजाना 5 लाख लोग सफर करते हैं। निगम को कमर्शियली नहीं वेलफेयर के कंसेप्ट पर चलाया जा रहा है। उन रूटों पर भी बसें भेजी जाती हैं जहां घाटा हो रहा है। साथ ही रियायती सफर सुविधा के तहत 28 तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है।
महिलाओं का एक दिन के रियायती सफर में 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। निगम घाटे में नहीं बल्कि सेवा भाव से चल रहा है। सालाना एक हजार करोड़ रियायती सफर और सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं जिसकी एवज में सरकार से कुछ अनुदान लेना पड़ता है।
इसके अलावा ढली और ठियोग बस अड्डों का जल्द उदघाटन किया जाएगा। ठियोग के लिए 2.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पालमपुर की पार्किंग HPTDC को सौंपी जा रही है। प्रदेश के जिन शहरों में दो बस अड्डे बन गए हैं वहां के लिए एक कमेटी गठित की गई है जो इनके संचालन को लेकर रिपोर्ट देगी।
वहीं ऊना में PPP मोड पर बस अड्डे का निर्माण होगा। मंडी में बस अड्डा व मॉल बनाया जाएगा। करीब 40 बस अड्डे जो मंजूर हुए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा।
148 बस रूटों पर फैसला हो गया है कि उन्हें निजी बस संचालकों को सौंपा जाए। ऊना हमीरपुर में ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
प्रदेश में 53 स्थानों पर 96 चार्जिग स्टेशन 110 करोड़ से बनाए जा रहे हैं।
