एप्पल न्यूज, शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि प्रदेश को इस साल नए आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों की जरूरत नहीं है।
यह एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था।
इसलिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इस नीति को स्थायी रूप से लागू करती है या बाद में इसमें संशोधन करती है।
फिलहाल, यह एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय जरूर है, जो हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करेगा।
अब सवाल उठता है कि यह फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? और इसका हिमाचल प्रदेश के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
1. सरकार का तर्क: यह फैसला क्यों लिया गया?
सरकार ने यह निर्णय लेने के पीछे कुछ ठोस कारण दिए हैं:
(i) ब्यूरोक्रेसी का बोझ कम करने की कोशिश
- वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में आईएएस कैडर की स्वीकृत संख्या 153 है, जिसमें 107 अधिकारी सीधे भर्ती (Direct Recruitment) के जरिए आए हैं और 40 पद पदोन्नति (Promotion) से भरे जाते हैं।
- सरकार का मानना है कि अधिकारियों की अधिक संख्या से प्रशासन पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और कई पद अनावश्यक रूप से भरे रहते हैं।
(ii) पहले से मौजूद अधिकारियों की समीक्षा जरूरी
- सरकार चाहती है कि पहले यह देखा जाए कि अभी कार्यरत आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रदेश की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं।
- अगर पहले से उपलब्ध अधिकारियों से प्रशासनिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो नए अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होगी।
(iii) राज्य कैडर के अधिकारियों (HAS) को अधिक अवसर देने की योजना
- यदि नए आईएएस नहीं लाए जाते, तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) के अधिकारियों को उच्च पदों पर प्रमोशन का मौका मिलेगा।
- इससे राज्य सेवा से आने वाले अधिकारियों को बेहतर अवसर मिलेंगे, और वे अपनी प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन कर पाएंगे।
2. इस फैसले के संभावित प्रभाव
(i) सकारात्मक प्रभाव (लाभ)
- राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा
- आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि HAS और HPS (हिमाचल पुलिस सेवा) के अधिकारी पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं।
- यदि HAS अधिकारियों को बड़े प्रशासनिक पद मिलते हैं, तो सरकार को नीतियों के क्रियान्वयन में स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा।
- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) के अधिकारियों को प्रमोशन के अधिक अवसर मिलेंगे
- आमतौर पर राज्य सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए आईएएस कैडर में खाली पदों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- यदि नए आईएएस नहीं आते, तो HAS अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन मिलेगा और वे जिला कलेक्टर, सचिव, आयुक्त जैसे बड़े पदों पर आ सकेंगे।
- वित्तीय बचत होगी
- नए अधिकारियों की नियुक्ति से वेतन, सुविधाएं, आवास, गाड़ियों आदि पर खर्च बढ़ता है।
- सरकार का मानना है कि अगर मौजूदा अधिकारियों से काम चल सकता है, तो अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं।
- हिमाचल के संदर्भ में अधिक प्रभावी प्रशासन
- कई बार IAS और IPS अधिकारी अन्य राज्यों से आते हैं, जिन्हें हिमाचल की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों की गहरी समझ नहीं होती।
- राज्य सेवा से आने वाले अधिकारी स्थानिय मुद्दों को बेहतर समझते हैं और अधिक प्रभावी प्रशासन कर सकते हैं।
(ii) नकारात्मक प्रभाव (चुनौतियां और जोखिम)
- लंबी अवधि में अधिकारियों की कमी हो सकती है
- अगर लगातार कुछ वर्षों तक नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी न लिए जाएं, तो भविष्य में उच्च प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की कमी हो सकती है।
- इससे सरकार को वरिष्ठ पदों पर कम अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ सकता है।
- आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की गुणवत्ता और अनुभव का नुकसान
- IAS और IPS अधिकारियों को UPSC की कठिन परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद चुना जाता है।
- वे अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ प्रशासन में आते हैं और जटिल समस्याओं को हल करने में उनकी विशेषज्ञता होती है।
- यदि हिमाचल में नए IAS/IPS नहीं आते, तो शासन में नई सोच और व्यापक अनुभव की कमी हो सकती है।
- केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति
- यह निर्णय कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है।
- केंद्र सरकार IAS और IPS अधिकारियों को देशभर में समान रूप से वितरित करना चाहती है, लेकिन हिमाचल सरकार का यह फैसला उस प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है।
3. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: शांता कुमार भी ऐसा करना चाहते थे
- यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल में IAS और IPS अधिकारियों की संख्या कम करने की मांग उठी है।
- पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी अपने कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी को सीमित करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके।
- इस बार सुक्खू सरकार ने यह फैसला लागू कर दिया है, जिसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।
4. क्या यह फैसला सही है? (निष्कर्ष)
सरकार का यह फैसला लंबी अवधि की रणनीति और प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया है। इसका उद्देश्य है:
HAS और HPS अधिकारियों को अधिक अवसर देना ब्यूरोक्रेसी का बोझ कम करना राज्य सरकार को अधिक प्रशासनिक नियंत्रण देना वित्तीय बचत सुनिश्चित करना
