एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक-परिचालक संघ ने वित्तीय देनदारियों के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ सरकार को 9 मार्च रात 12:00 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है।
यदि इस समय सीमा तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो संघ ने 72 घंटे के चक्का जाम की चेतावनी दी है।
संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा 59 करोड़ रुपये के भुगतान की घोषणा के तीन महीने बाद भी ओवरटाइम और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो 72 घंटे का चक्का जाम होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन की होगी।
इससे पहले, 21 फरवरी 2025 को, एचआरटीसी चालक-परिचालक संघ ने शिमला में निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।
उन्होंने 15 दिनों के भीतर लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान न होने पर 6 मार्च से काम छोड़ो आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी थी。 इसके बाद, एचआरटीसी प्रबंधन ने कर्मचारियों के साथ बैठक करने और उनकी मांगों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया जाए, और संभवतः इसे अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा。
यदि 9 मार्च तक संघ की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 72 घंटे के चक्का जाम से प्रदेश की परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि वे समय रहते इस मुद्दे का समाधान निकालें।
