एप्पल न्यूज, शिमला
शिमला के भट्टाकुफर में पांच मंजिला इमारत के गिरने के बाद मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। मंत्री और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद अब जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है।
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो अलग-अलग जांच समितियों का गठन किया गया है, जो फोरलेन निर्माण कार्य से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेंगी।
भवन गिरने की जांच करेगी विशेष कमेटी
भवन गिरने की घटना की प्रशासनिक जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की गई है।
यह कमेटी भवन गिरने के कारणों, हुए नुकसान, प्रभावितों को दी जा रही सहायता और फोरलेन कटिंग से लगे अन्य घरों को खतरे की संभावनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट देगी।
फोरलेन निर्माण की निशानदेही करेगी दूसरी कमेटी
दूसरी कमेटी का गठन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा की अध्यक्षता में किया गया है, जो कैथलीघाट से ढली तक चल रहे लगभग 27 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण कार्य की समीक्षा करेगी।
इसमें लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, पुलिस, निर्माण कंपनी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं।
कमेटी यह जांच करेगी कि निर्माण कंपनी द्वारा कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
NHAI को 2 दिन में देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
उपायुक्त ने NHAI को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें बताए कि कंसल्टेंट द्वारा खतरे वाले क्षेत्रों को लेकर कब-कब रिपोर्ट दी गई और उन रिपोर्टों के बाद कंपनी द्वारा क्या कदम उठाए गए।
साथ ही भूमि अधिग्रहण और नियमों की अनुपालना पर भी रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है।
डंपिंग साइटों का निरीक्षण और ड्रोन सर्वे के निर्देश
उपायुक्त ने NHAI और निर्माण कंपनी को डंपिंग साइटों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं ताकि मानसून के चलते इन स्थानों से आसपास की भूमि को कोई नुकसान न पहुंचे।
साथ ही ड्रोन सर्वे के जरिए ऐसे संवेदनशील इलाकों की पहचान की जा रही है जहां कटिंग से खतरा बढ़ गया है।
20 परिवार प्रभावित, मुआवजे की मांग
फोरलेन निर्माण के चलते करीब 20 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और किराया देने की मांग की है। उपायुक्त ने NHAI को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावितों की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएं।
साथ ही लोक निर्माण विभाग को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का मूल्यांकन कर उचित मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, एडीसी पंकज शर्मा, एडीसी ज्योति राणा, एएसपी नवदीप सिंह, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, जियोलॉजिस्ट गौरव शर्मा, एनएचएआई के उप प्रबंधक सुमित बंसल और गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
