एप्पल न्यूज़, कुल्लू
कुल्लू जिला की लगभग 4.75 लाख आबादी को 453 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पर सालाना लगभग 35. 36 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सस्ता राशन सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो, इसके लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति का गठन किया गया है।
वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक 5122 क्विंटल आटा, 2898 क्विंटल चावल, 654 क्विंटल चीनी, 1688 क्विंटल दालें तथा 616417 लीटर खाद्य तेल उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है। सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं और इन्हीं के माध्यम से राशन कार्ड आधारित प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।
उपायुक्त ऋचा वर्मा के अनुसार उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला में इस साल 29 उपभोक्ता शिविरों का आयोजन किया गया है। जिला में कुल उचित मूल्य तथा अन्य दुकानों के 587 निरीक्षण किए गए। कुछ दुकानों में कथित अनियमितताएं पाई गई और सवा लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त की गई।
जिला के उपभोक्ताओं को एलपीजी वितरण की यदि चर्चा की जाए तो कुल 9 गैस एजेंसियों एवं पांच ग्रामीण एलपीजी वितरकों के पास कुल 158229 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं जिन्हें नियमित तौर पर गैस की आपूर्ति करवाई जा रही है। उपायुक्त का कहना है कि सभी गैस एजेंसियों को एलपीजी सिलेंडरों के वितरण में लगे वाहन पर लाउडस्पीकर स्थापित करना आवश्यक बनाया गया है ताकि सिलेंडरों के वितरण का उद्घोषणाओं के माध्यम से उपभोक्ता को पता चल सके। सभी एलपीजी गैस विपणन कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वह उनके अधीनस्थ गैस एजेंसियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही गैस सिलेंडरों का वितरण करवाना सुनिश्चित करवाएं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिला में पात्र लाभार्थियों को 12406 कनेक्शन जारी किए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान जिला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कुल 32117 मुफ्त रिफिल सिलेंडर वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला में 16 269 मुफ्त गैस कनेक्शन एवं मुफ्त सिलेंडर उपभोक्ताओं को वितरित किए गए हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की हर तीसरे महीने उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की जाती है। इस दौरान जिला में उचित मूल्य की दुकानों के प्रभावी संचालन तथा लोगों की मांग पर उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने की संस्तुति की जाती है। हाल ही में आयोजित बैठक के दौरान विकासखंड बंजार की ग्राम पंचायत चुनाव के गांव चुनाव में उचित मूल्य की दुकान की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया इसी प्रकार निरमंड की ग्राम पंचायत बाई धार व कथांडा गांव में भी उचित मूल्य दुकान की शाखाएं खोली गई।
जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण या फिर अन्य करियाना अथवा सब्जियों की दुकानों के माध्यम से लोगों को गुणवत्ता युक्त वह वाजिब दामों में वस्तुएं उपलब्ध करवाने की बात हो, सभी दुकानों में मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। संबंधित विभाग को खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने तथा सैंपल भरने के लिए कहा गया है। दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त का कहना है कि खाद्यान्नों में किसी प्रकार की मिलावट को सहन नहीं किया जाएगा।
