एप्पल न्यूज़, शिमला
पहाड़ी (हिमाचली) भाषा के मानकीकरण के लिए कई प्रयास हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली पहाड़ी बोलियां जैसे कांगड़ी, मंडियाली, चंबियाली, महासू पहाड़ी, सिरमौरी आदि को एक माला में पिरोने के लिए कोशिश की गयी। लेकिन यह स्वर्गीय नारायण चंद पाराशर हैं जो विशेष रूप से पहाड़ी भाषा आंदोलन के भीतर खड़े रहे।
1 नवंबर को मनाया जाने वाला पहाड़ी दिवस उनके जैसे लोगों को समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पहाड़ी (हिमाचली) भाषा की संरक्षण में लगा दिया।
एक राजनेता और भाषाविद् दोनों के रूप में, उन्होंने प्रदेश में पहाड़ी (हिमाचली) की पहचान के लिए अथक संघर्ष किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन बार के लोकसभा सांसद थे और 1987 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार प्राप्त किया।
प्रोफेसर पाराशर ने 1980 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया।
प्रोफेसर पाराशर 1993 में हिमाचल के शिक्षा मंत्री भी बने, और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ मिलकर एक नया शिक्षा मॉडल विकसित किया, जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ अमर्त्य सेन की प्रशंसा सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की।
एक भाषाविद् के रूप में, पहाड़ी (हिमाचली) को एक भाषा के रूप में बढ़ावा देने की उनकी प्रेरणा पहाड़ी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना था। यह तब शुरू हुआ जब 1966 में डोगरी-हिमाचल संस्कृति संगम का गठन डॉ कर्ण सिंह के संरक्षण में किया गया, जिन्होंने एक मिथ्या डोगरी-पहाड़ी पहचान बनाई, जिसमें हिमाचल और जम्मू के कुछ हिस्से शामिल थे।
डोगरी भाषा के समग्र विकास के लिए जम्मू, हिमाचल और भारत के अन्य हिस्सों से छह समाजों के विलय के बाद संगम का गठन हुआ।
साहित्य अकादमी ने 1969 में भाषा को मान्यता दी और उसके तुरंत बाद 29 नवंबर और 1 दिसंबर 1970 के बीच दिल्ली में एक तीन दिवसीय अखिल भारतीय डोगरी लेखक सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस सम्मेलन के दौरान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के प्रमुख हिस्सों के लोगों को बुलाते हुए प्रस्ताव पारित किए गए कि 1971 की जनगणना में अपनी मातृभाषा डोगरी के रूप में दर्ज करें और डोगरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करे।
इसके अलावा, स्कूलों में डोगरी शिक्षा शुरू करने और जम्मू विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डोगरी विभाग स्थापित करने के प्रस्ताव भी रखे गए। हालाँकि, उपरोक्त प्रस्तावों का हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं और भाषाविदों दोनों ने विरोध किया था, उसी तरह जम्मू-कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र के राजनेताओं और भाषाविदों ने इस तथ्य का विरोध किया है कि डोगरी को पहाड़ी पर वरियता दी गई थी।
नारायण चंद पराशर ने डोगरी आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जवाब में हिमाचल पहाड़ी साहित्य सभा का गठन किया।
1970 और 1971 के दौरान शिमला और नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लेखकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने अकादमिक समुदाय के बीच अपनी पहाड़ी पहचान को मजबूत किया।
इस अवधि के दौरान, उन्होंने दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के एक प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी को डोगरी में विलय करने के बजाय अपनी श्रेणी के साथ अपने आप में एक भाषा के रूप में मान्यता दी गई।
1989 में उन्होंने पहाड़ी हिंदी शब्दकोष को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जारी किया था।
प्रोफेसर पराशर ने पहाड़ी में कई किताबें भी लिखीं जिनमें स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशी राम की जीवनी भी शामिल है, जिन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में, प्रोफेसर पराशर ने धम्मपद, बोधिसत्वकार्यावतार और लोटस सूत्र सहित कई बौद्ध ग्रंथों का पहाड़ी में अनुवाद किया।
उन्होंने हिम धारा की स्थापना और संपादन की जो भारत का पहला पहाड़ी (हिमाचली) समाचार पत्र था। अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए उनका अथक समर्पण भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में पहाड़ी (हिमाचली) को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने के आंदोलन में परिणत हुआ।
दुर्भाग्य से, 21 फरवरी, 2001 को 66 वर्ष की आयु में उनके आकस्मिक निधन के कारण, मान्यता अभियान के लिए कोई ठोस निरंतर प्रयास नहीं होने से आंदोलन कमजोर हो गया था। लेकिन अगर कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आती है तो हम इस दिशा में फिर से काम करेंगे।
सभी हिमाचलियों को पहाड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक
देविंदर बुशहरी,
महासचिव, (चुनाव समन्वय)
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी
