हिमाचल विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का विस्तृत विश्लेषण

एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा के अष्टम सत्र की शुरुआत 10 मार्च 2025 को हुई। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकार की उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और भविष्य की दिशा पर केंद्रित 53 पृष्ठों के अभिभाषण को प्रस्तुत किया।

यह वर्तमान सरकार का तीसरा बजट सत्र है, जिसमें कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।

अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल ने भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और नव वर्ष की शुभकामनाएँ दीं।

इसके बाद उन्होंने प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, आर्थिक चुनौतियों, विकास परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला।

राज्यपाल अभिभाषण के 6 प्रमुख स्तंभ

राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों और विकास मॉडल को 6 प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया:

1. सुखी ग्राम – खुशहाल किसान (ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास)

• सरकार बागवानों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े वर्गों के लिए योजनाएँ लागू कर रही है।
• कृषि और बागवानी को वैज्ञानिक पद्धति से विकसित करने के लिए नए शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।
• गोबर खरीद योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

2. सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएँ

• समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर जोर।
• ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू कर दी गई है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला।
• महिलाओं को ₹1500 प्रति माह सम्मान राशि देने की योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
• राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ₹680 करोड़ का निवेश किया गया है।

3. शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

• शिक्षा में सुधार के लिए स्कूल क्लस्टर मॉडल लागू किया गया।
• असर 2024 रिपोर्ट (जनवरी 2025 में जारी) के अनुसार हिमाचल के बच्चों की पढ़ाई का स्तर पूरे देश में सबसे अच्छा है।
• सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दी गई है।
• प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग प्रणाली शुरू की।

4. ईज ऑफ लिविंग (सुविधाजनक जीवन के लिए सरकारी प्रयास)

• आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है।
• हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।

5. पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

• हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दी है।
• सौर ऊर्जा और हाइड्रोपावर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

6. आर्थिक मजबूती एवं आत्मनिर्भर हिमाचल

• राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।
• सरकार ने बढ़ते कर्ज और राजस्व घाटे के बावजूद विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया।
• जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने और 15वें वित्त आयोग द्वारा अपर्याप्त अनुदान देने से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है।
• नाबार्ड से 988.35 करोड़ रुपए की 127 योजनाएँ स्वीकृत करवाई गई हैं।

राज्य की वित्तीय चुनौतियाँ और समाधान

• जीएसटी क्षतिपूर्ति जुलाई 2022 से बंद होने के कारण राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ।
• 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए ₹11,431 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान सुझाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में इसे घटाकर ₹3,257 करोड़ कर दिया गया।
• केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलने की बात अभिभाषण में कई बार दोहराई गई।
• इसके बावजूद, राज्य सरकार ने विकास की गति को बनाए रखा।

नशे के खिलाफ सरकार का अभियान

• नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई
• एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त
• फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन और नारकोटिक्स स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रेलवे परियोजनाएँ

• चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन (₹1,540 करोड़): 50-50 अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें इसे वित्तपोषित कर रही हैं।
• भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन (₹6,753 करोड़): 2027 तक बिलासपुर तक पूरा करने का लक्ष्य।
• ऊना-हमीरपुर रेल लाइन (₹3,750 करोड़): केंद्र सरकार से स्वीकृति लंबित।

पर्यटन एवं खेल विकास

• बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन
• नगरोटा (कांगड़ा) में पर्यटक गाँव विकसित किया जा रहा है
• खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर ₹14 करोड़ के नकद पुरस्कार
• डाइट मनी में वृद्धि (₹400/₹500 प्रतिदिन)

कानून व्यवस्था एवं साइबर सुरक्षा

• साइबर अपराधों से निपटने के लिए मंडी और कांगड़ा में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित।
• देहरा में नया पुलिस जिला, 2 नए थाने और 9 नई पुलिस चौकियाँ।
• 2024 में अपराध दर में गिरावट, 2,123 मामले कम दर्ज हुए।

जनसेवा एवं शिकायत निवारण

• मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (1100) पर 1.21 लाख शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 1.05 लाख का समाधान कर दिया गया।
• सरकार प्रदेश की आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

राज्यपाल का यह अभिभाषण हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित था।

• सरकार ने वित्तीय संकट के बावजूद अपने चुनावी वादों को पूरा करने का दावा किया।
• हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त, आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
• केंद्र सरकार से वित्तीय मदद न मिलने की बात पर ज़ोर दिया गया।

अंत में, राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यों से सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की।