एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–चरण‑IV (PMGSY‑IV) के तहत भारत सरकार से 2247.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से प्रदेश में 1538.608 किमी लंबाई के 294 नए ग्रामीण सड़क कार्य स्वीकृत हुए हैं।
यह स्वीकृति हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह की हुई बैठक के सकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
• PMGSY‑IV के अंतर्गत स्वीकृत 294 सड़कों की कुल लंबाई 1538.608 किमी होगी, जो प्रदेश के 250 से अधिक ग्रामीण बस्तियों को सर्व‑मौसम सड़क सुविधा से जोड़ेगी तथा 429 वर्तमान में अविकसित/असंलग्न बसाहटों को पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
• स्वीकृत पैकेज के अंतर्गत लगभग 2247.24 करोड़ रुपये की लागत से यह सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिसमें राज्य और केंद्र का साझा वित्तीय प्रावधान रहेगा तथा कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्व में ही तैयार किए जा चुके हैं।[Attachment +1]
दिल्ली बैठक के सकारात्मक नतीजे
• 8–9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हिमाचल प्रदेश के लिए PMGSY‑IV के 294 सड़क प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया था।
• बैठक में सिंह ने डोडरा‑क्वार क्षेत्र की तीन लंबित सड़क पैकेजों, PMGSY‑I के अधीन शेष कार्यों तथा केंद्र से लंबित लगभग 76 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र रिलीज करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था।
ग्रामीण संपर्कता में बड़ा बदलाव
• नई स्वीकृत सड़कों के बन जाने से पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि‑बाजार और रोजगार के बेहतर अवसरों तक तेज और सुरक्षित पहुंच मिलेगी, जिससे उनकी आजीविका व सामाजिक‑आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
• विशेष रूप से जनजातीय और सीमांत क्षेत्रों में स्थित बस्तियों तक सर्व‑मौसम सड़क पहुंचने से आपदा प्रबंधन, आपात स्वास्थ्य सेवाओं तथा आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुचारु होगी, जिससे प्रदेश की समग्र आपदा‑सहनशीलता भी मजबूत होगी।
• लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना‑IV के अंतर्गत 2247 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति हिमाचल के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की ऐतिहासिक पहल है, जिसके माध्यम से 1538 किमी लंबाई की 294 नई सड़कें बनेंगी और सैकड़ों गांव पहली बार पक्की सड़क से जुड़ेंगे।”
• उन्होंने बताया कि “हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क ही विकास की जीवनरेखा है; केंद्र सरकार से मिली यह स्वीकृति मुख्यमंत्री तथा प्रदेश सरकार के ग्रामीण उन्मुख दृष्टिकोण की बड़ी सफलता है और विभाग इन परियोजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
राज्य सरकार की आगे की कार्ययोजना
• लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण, रोड‑सेफ्टी ऑडिट, पर्यावरणीय मानकों तथा नवीन तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य‑परक योजना तैयार की है और OMMAS पोर्टल पर सभी कार्यों की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
• राज्य सरकार ने जिलों के उपायुक्तों, विभागीय मुख्य अभियंताओं एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाने तथा स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
