एप्पल न्यूज़, शिमला
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और प्राथमिकता के तहत, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से लोकप्रिय और बढ़ावा दे रही है।
सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर जल विद्युत संयंत्रों पर वर्तमान में हार्नेसिंग सौर ऊर्जा स्थापित की जा रही है।
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केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में 15 मेगावाट ग्रिड से जुड़े रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दूसरे चरण में, घरेलू उपयोग के लिए 3 किलोवाट तक के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप पावर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। 20% अनुदान 3 से 10 किलोवाट तक दिया जा रहा है। एक किलोवाट ग्रिड से जुड़े रूफटॉप पावर प्लांट का कुल मूल्य 42,000 रुपये है।
राज्य सरकार इन संयंत्रों पर 4,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी भी दे रही है। राज्य सरकार ने 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट को भी मंजूरी दी है। जो राज्य पंचायतों के माध्यम से 90 प्रतिशत अनुदान पर लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं।
अब तक 5,000 सोलर स्ट्रीट लाइट वितरित की जा चुकी हैं। सोलर हाइड्रोथर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग के लिए 100 और 200 लीटर क्षमता के प्लांट स्थापित करने के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
