एप्पल न्यूज, शिमला
वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए बिजली के बाद अब पानी की रियायत को भी खत्म कर दिया है।
शिमला सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सरकार द्धारा फ्री पानी देने के निर्णय को खत्म करते हुए पानी के कनेक्शन पर 100 रुपए महीना फिक्स तय किया है।
इसके पीछे जल शक्ति विभाग में घाटे का हवाला दिया गया है। जबकि 50 हजार से कम आय वाले लोगों, विकलांगो, एकल महिला को मुफ्त पानी मिलता रहेगा।
एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि घाटा कम हो सके।
वहीं एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए मुफ्त सेवा मिलेगी अन्यथा उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा प्रदेश में आपदा प्रभावित 89 परिवारों के लिए सरकार अगले तीन महीने तक मुफ़्त राशन, सिलेंडर,ठहरने की व्यवस्था का सारा खर्चा उठाएगी।
कैबिनेट मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 900 पदों को भरने का निर्णय लिया है जिसमें सबसे ज्यादा टांडा मेडीकल कॉलेज में 462 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के निर्णय को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने आबकारी एवम काराधान विभाग दो विंग में विभाजित करने को मंजूरी दी है। जिसमें एक विंग जीएसटी और दूसरा काराधन विभाग होगा।
