उपमुख्यमंत्री मुकेश विचार करो कि कहीं यह सब आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं
शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री गण निराधार बयानबाजी कर देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे है।
उप मुख्यमंत्री ने जो रेलवे के संबंध में बयान दिया है वह पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे है। उनके द्वारा यह कहना भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन किसी भाजपा के नेता के दोस्त की फैक्ट्री तक पहुंचने का प्रयास पूरी तरह निराधार एवं अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास है।
रणधीर ने मुकेश को याद दिलाया को यह रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी सपना था पर कांग्रेस इस सपने को साकार नहीं कर पाए परन्तु मोदी सरकार ने इस रेलवे लाइन का काम शुरू किया और भानुपल्ली से बेरी तक रेलवे लाइन शुरू से ही प्रस्तावित रही परन्तु बजट का प्रावधान नहीं होता था इसके लिए बजट का प्रावधान किया तो वह हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किया है।
इस प्रोजेक्ट में 75% शेयर केंद्र सरकार ने खर्चने और 25% शेयर प्रदेश सरकार को खर्च करना था और साथ में जहां जमीन एक्वायर होनी है 70 करोड़ से ज्यादा खर्च प्रदेश सरकार को वाहन करना है, उपमुख्यमंत्री बिलासपुर के आगे की चर्चा कर रहे है अभी तो रेलवे लाइन का काम बिलासपुर तक ही हो रहा है जो पूर्ण नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर तक काम पूरा हो गया है परन्तु बिलासपुर तक जो रेलवे लाइन बन रही है उसमें प्रदेश सरकार को 1441 करोड़ रु देना बाकी है।
यह देनदारी देने के बजाए बरमाना से बेरी रेलवे लाइन पर प्रश्न वाचक चिन्ह करने का क्या औचित्य है, इसलिए मैं मुकेश अग्निहोत्री से कहना चाहता हूं वो सरकार की कमियों पर पर्दा डालने के लिए बेवजह किसी पर आरोप ना लगाए यह रेलवे लाइन किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है।
यह रामपुर भी जा सकती है यह लेह लद्दाख भी जा सकती है डिफेंस के रूप में भी इसको मंजूरी देने का काम हो रहा है वह आगे की बातें है परंतु अभी तक जो इस रेलवे लाइन का काम जो चला है उस पर जो प्रदेश सरकार की जो देनदारी है वो दे जिसके ऊपर केंद्र सरकार का पत्र प्रदेश सरकार को आया है।
उन्होंने कहा है इस भानुपल्ली बरमाना का 1441 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी रेल उस रेलवे लाइन पर भी हिमाचल सरकार को 185 करोड़ और देना है इसलिए दोनों रेलवे लाइन का 1636 करोड़ रु हिमाचल को रेल विभाग को देना है।
वह देनदारी तो दी नहीं जा रही पर बिना वजह निराधार आरोप लगाए जा रहे है, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है पर हमारा आरोप है कि प्रदेश सरकार बेवजह केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट में रोड़े अटका रही है।
जो हिस्सेदारी प्रदेश सरकार को है वो ना देकर यह कोशिश हो रही है कि वह प्रोजेक्ट बंद हो जाए। यह कांग्रेस की निम्नस्तरीय मानसिकता का प्रमाण है जिसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है।
रणधीर ने मुकेश अग्निहोत्री को टॉयलेट टैक्स, लगेज टैक्स पर घेरते हुए कहा कि अगर टॉयलेट टैक्स और लगेज टैक्स सरकार ने नहीं लगाया था तो वह वापिस क्यों लिया। रणधीर ने सरकार की सभी नोटिफिकेशन मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की।
उन्होंने कहा कि जब कोई तक लगाया जाता है तभी तो वापिस लिया जाता है, इसलिए भ्रमित हम नहीं सरकार कर रही है यह सरकार बैक डेट में अधिसूचनाएं वापिस ले रहे है। यह सवाल रणधीर ने मुख्यमंत्री से भी पूछा।
उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री सरकार को डिफेंड करने के बजाय विचार करे कि जो भी जनविरोधी टैक्स यह सरकार लगा रही है वह आपके विभागों में ही क्यों लग रहे है।
उन्होंने वाटर सेस, पानी के बिल बढ़ना, ग्रामीण जनता पर वाटर बिल, एच आर टी सी में लगेज टैक्स और टॉयलेट टैक्स का उद्धरण दिया। रणधीर ने कहा कि मुकेश जी आप विचार करो कि कहीं यह सब आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं है।
