एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। ये निर्णय शिक्षा, परिवहन, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा और अवैध खनन रोकथाम से जुड़े सुधारों पर केंद्रित हैं।
1. शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। यह अब प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा का पर्यवेक्षण करेगा। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय केवल कॉलेजों और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों की देखरेख करेगा। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2. कक्षा 5 और 8 में परीक्षा अनिवार्य
- हिमाचल प्रदेश के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया है।
- अब कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा ली जाएगी।
- यदि कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होता, तो उसे दो महीने के भीतर पुनर्परीक्षा (Re-examination) का अवसर मिलेगा।
3. परिवहन व्यवस्था में सुधार
- हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) के लिए 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
- साथ ही, 24 सुपर लक्जरी एसी बसें भी जोड़ी जाएंगी ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके।
4. तकनीकी शिक्षा में राज्य पुरस्कार योजना
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 6 श्रेणियों में 10 पुरस्कार दिए जाएंगे:
- आईटीआई स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक – 3 पुरस्कार
- अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नवाचार पुरस्कार (डिग्री स्तर) – 2 पुरस्कार
- उद्योग सहयोग पुरस्कार (पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई) – 2 पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (पॉलिटेक्निक स्तर) – 1 पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (फार्मेसी कॉलेज स्तर) – 1 पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ शिक्षक (इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर) – 1 पुरस्कार
यह पुरस्कार शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, सामुदायिक सेवा, उद्योग-अकादमिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे।
5. परित्यक्त बच्चों के लिए “बोनाफाइड हिमाचली” प्रमाणपत्र
- अब हिमाचल प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्षों या अधिक समय से रह रहे परित्यक्त और परित्याग किए गए बच्चों को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- इससे वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
6. अवैध खनन पर निगरानी के लिए नए वाहन
राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने नई गाड़ियाँ खरीदने की स्वीकृति दी। इन वाहनों का उपयोग खनन गतिविधियों की निगरानी और कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा।
7. ऊर्जा क्षेत्र में निवेश – शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना
- हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना के लिए ₹1000 करोड़ का ऋण लेने की स्वीकृति दी गई।
- इस ऋण के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करेगी।
- यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।
8. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सम्मानित किया गया
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवाओं की सराहना की, जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
यह मंत्रिमंडल बैठक राज्य में शिक्षा सुधार, परिवहन सुविधा, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और अवैध खनन नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आई। इन सुधारों से राज्य की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
