एप्पल न्यूज, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा एवं राजस्व क्षेत्रों को सशक्त बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:
1. कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला:
कैबिनेट ने लंबे समय से प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए यह घोषणा की कि:
- 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
- वहीं, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों, जिन्होंने चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी नियमित किया जाएगा।
2. जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य के अधीनकरण:
राज्य सरकार ने बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं अपने अधीन लेने का फैसला किया है:
- 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-I और 66 मेगावाट धौलासिद्ध परियोजनाएं (पूर्व में SJVNL को आवंटित) अब राज्य के अधीन होंगी।
- इसके अतिरिक्त, 500 मेगावाट डूगर और 180 मेगावाट बैरा सुईल परियोजनाएं (पहले NHPC के अधीन) को भी राज्य सरकार अपने हाथों में लेगी।
- परियोजनाओं में अब तक हुए व्यय की जांच के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता और प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
3. स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती:
राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने की दिशा में कई फैसले लिए गए:
- 50-बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक अब PHC स्वाहण (बिलासपुर) और सिविल अस्पताल रोहड़ू (शिमला) में स्थापित होंगे।
- इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना:
- पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा
- डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल, हमीरपुर
- मातृ एवं शिशु अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु भी स्वीकृति दी गई है:
- कामला नेहरू अस्पताल, शिमला
- क्षेत्रीय अस्पताल, ऊना
- सिविल अस्पताल सुंदरनगर, मंडी
4. चिकित्सकों का स्टाइपेंड बढ़ा:
राज्य सरकार ने डॉक्टरों को राहत देते हुए स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की:
- सीनियर रेजिडेंट्स/ट्यूटर स्पेशलिस्ट्स को अब ₹1,00,000 मासिक स्टाइपेंड मिलेगा (पहले ₹60,000–₹65,000)।
- सुपर स्पेशलिस्ट्स को ₹1,30,000 मासिक (पहले ₹60,000–₹65,000) मिलेगा।
5. रोगी कल्याण समिति को मिलेगा नया बल:
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई:
- सभी मेडिकल कॉलेजों में हाई-टेक डायग्नोस्टिक लैब्स की स्थापना होगी।
- मुफ्त जांच सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। अब अनाथ, विधवाएं, उनके बच्चे, एकल नारी और बेसहारा महिलाएं भी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी।
- लाभार्थी श्रेणियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है।
6. राजस्व वृद्धि के लिए कदम:
राज्य की आय बढ़ाने हेतु डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई:
- 400 शेष शराब ठेकों की फिर से नीलामी की जाएगी।
7. होटल वाइल्डफ्लावर हॉल संचालन हेतु समझौता:
- मशोबरा स्थित ऐतिहासिक होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के संचालन हेतु EIH Ltd से प्रबंधन अनुबंध को स्वीकृति दी गई है।
- इससे राज्य सरकार को हर महीने 1.77 करोड़ रुपये की आय होगी और संपत्ति की देखरेख सुनिश्चित होगी।
8. इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा:
- राज्य में 402 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- ये स्टेशन सरकारी विश्राम गृहों, जल शक्ति और PWD कार्यालयों, HPSEBL दफ्तरों, DC/SP/BBNDA कार्यालयों में लगाए जाएंगे।
9. सार्वजनिक स्थानों के संरक्षण हेतु कड़ा कदम:
- हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विकृति निवारण) अधिनियम, 1985 को अब राज्य के सभी 7 नगर निगमों, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा।
- इससे दीवारों, पेड़ों, इमारतों आदि पर पोस्टर/विज्ञापन लगाने पर रोक लगेगी।
10. शिक्षा क्षेत्र में नई शुरुआत:
- मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित अटल आदर्श विद्यालय, मढ़ी को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील करने की स्वीकृति दी गई।
आज की कैबिनेट बैठक ने न सिर्फ कर्मचारियों को राहत दी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने, युवाओं को शिक्षा का बेहतर माहौल देने, ऊर्जा और राजस्व क्षेत्र में नई योजनाओं की नींव रखने तथा पर्यावरण अनुकूल ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम फैसले लिए।
