एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठकें सोमवार और मंगलवार को आयोजित की जा रही हैं, जो इस बार खास तौर पर बड़े नीतिगत फैसलों के लिए जानी जाएंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार लगातार दो दिन मंत्रिमंडल के साथ चर्चा करेंगे। बैठक की शुरुआत सोमवार दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी।
यह बैठकें न केवल राज्य की प्रशासनिक दिशा तय करेंगी, बल्कि युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए भी अहम साबित होंगी।
सीएम हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटे हैं और राज्य में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए ये बैठकें और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
कैबिनेट में जिन बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है, उनमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तय करना, नई भर्ती नीति लागू करना और राज्य चयन आयोग की फीस निर्धारण प्रमुख हैं।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब-कमेटी ने पेंशन के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र एक साल बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे करीब 3000 करोड़ रुपये की देनदारी को टाला जा सके।
यदि सरकार सभी के लिए उम्र नहीं बढ़ाती, तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की रिटायरमेंट केवल 31 मार्च को तय करने का प्रस्ताव सामने आया है।
हालांकि, इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व वीरभद्र सरकार में भी अपनाई गई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण लागू नहीं रह पाई।
इसके अलावा, सरकारी विभागों में कांट्रेक्ट भर्तियों पर रोक के बाद अब स्थायी भर्तियों के लिए नई नीति लाई जा रही है, जिस पर मंगलवार को चर्चा संभव है।
साथ ही, राज्य चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस में बदलाव और राजस्व मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर नए नियमों का मसौदा भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
इन फैसलों से न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है, बल्कि इससे युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी राहत मिल सकती है।
आइए इसे मुख्य बिंदुओं में संक्षेपित करें:
मुख्य बातें:
1. दो दिन की कैबिनेट बैठक:
पहली बार मुख्यमंत्री सुक्खू ने लगातार दो दिन (सोमवार और मंगलवार) कैबिनेट बैठक बुलाई है।
बैठकें राज्य सचिवालय में आयोजित होंगी।
2. वित्तीय सुधारों पर जोर:
सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में अहम फैसले लेने जा रही है।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।
3. सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव:
पेंशन भार को कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव।
यदि उम्र नहीं बढ़ाई गई, तो शिक्षा विभाग में केवल 31 मार्च को सेवानिवृत्ति का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।
यह मॉडल पहले वीरभद्र सरकार में आज़माया जा चुका है, लेकिन कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था।
4. नई भर्ती नीति:
कांट्रेक्ट भर्तियों पर रोक के बाद अब स्थायी भर्ती के लिए नई नीति लाई जा रही है।
यह मुद्दा मंगलवार को प्रमुख रूप से चर्चा में आ सकता है।
5. राज्य चयन आयोग की फीस:
अभ्यर्थियों से ली जाने वाली परीक्षा फीस को लेकर निर्णय संभावित।
6. ऑनलाइन रेवेन्यू प्रक्रिया:
राजस्व मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट भी कैबिनेट में रखा जाएगा।