एप्पल न्यूज, शिमला
राज्यपाल के लिए लगभग ₹92 लाख की मर्सिडीज़ गाड़ी की खरीद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खुद राज्यपाल ने इस खरीद पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें पहले सूचित करना चाहिए था कि उनके लिए नई गाड़ी क्यों खरीदी जा रही है।
राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी और उन्होंने इसपर कोई आग्रह भी नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नई गाड़ी खरीदनी पड़ी तो इसका कारण भी सरकार को बताना चाहिए था।
सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि नियमों के अनुसार पुरानी सरकारी गाड़ी अब दिल्ली में नहीं चलाई जा सकती थी, क्योंकि वह नियमानुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आ गई थी। चूंकि राज्यपाल को समय-समय पर दिल्ली की यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए नई गाड़ी का प्रावधान किया गया।
इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष और जनता के कुछ वर्गों ने खर्च पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक जरूरतों और कानूनी बाध्यताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
