एप्पल न्यूज, शिमला
शिमला। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के अंतर्गत चयन के लिए नए मानदंड लागू किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में 5 लाख 71 हजार राशन कार्ड धारक अब सस्ते राशन के हकदार नहीं रह जाएंगे।
ये कार्ड धारक अब एपीएल श्रेणी में स्थानांतरित होंगे। प्रदेशभर में इन लाभार्थियों में अंत्योदय, बीपीएल और पीएचएच श्रेणी के कार्ड धारक शामिल हैं।
प्रदेश में कुल लगभग 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 7.5 लाख एनएफएसए की श्रेणी में आते थे। नई व्यवस्था लागू होने पर इनमे से 85% कार्ड की श्रेणी बदल जाएगी। वर्तमान में पंचायत सचिवों द्वारा राशन कार्ड धारकों की आई-डिटेल (परिवार की आमदनी और अन्य पात्रता मानदंड) की पड़ताल की जा रही है।
डिपो संचालकों की मुश्किलें बढ़ीं — कमीशन में भारी कटौती
NFSA श्रेणी के बाहर होने का असर 5200 डिपो संचालकों पर सीधा पड़ेगा।

वर्तमान व्यवस्था में —
NFSA कार्ड पर कमीशन : ₹143 प्रति क्विंटल
APL व APLT कार्ड पर कमीशन : केवल 4%
स्पष्ट है कि NFSA कार्ड की संख्या घटते ही डिपो संचालकों की आय में भारी गिरावट आएगी। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे संचालक लंबे समय से मासिक ₹20,000 वेतन तय करने की मांग उठा रहे हैं, परंतु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कई डिपो संचालक किराए की दुकानें चलाते हैं और बिजली सहित अन्य खर्च स्वयं वहन करते हैं, ऐसे में नया आदेश उन्हें और संकट में धकेलेगा।
चुनावी वादा अभी अधूरा
कांग्रेसी सरकार के गठन से पूर्व हमीरपुर में हुए एक बड़े कार्यक्रम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार बनने पर डिपो संचालकों की सभी मांगें पूरी की जाएंगी।
लेकिन लगभग तीन साल बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। अब केंद्र के इस नए निर्णय के बाद डिपो संचालकों की आर्थिक चुनौती और बढ़ जाएगी।
“85% कार्ड बदलेंगे” — डिपो संचालक समिति
डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि
“केंद्र द्वारा बनाए गए नए मानदंडों के चलते हिमाचल में लगभग 85% NFSA राशन कार्ड एपीएल में बदल दिए जाएंगे। इससे निजी डिपो धारकों और सहकारी सभाओं की आय में भारी गिरावट आएगी। सरकार को चुनावों से पहले किए गए वादे पूरे करने चाहिए।”
प्रभावित वर्ग असर
5.71 लाख NFSA कार्ड धारक सस्ता राशन बंद
7.5 लाख NFSA लाभार्थी 85% के कार्ड श्रेणी बदलेंगे
5200 डिपो संचालक कमीशन में भारी कटौती






