एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार—
मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत
उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत
विधानसभा सदस्यों के वेतन का 20 प्रतिशत
अगले छह महीनों तक स्थगित रहेगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कोई स्थायी कटौती नहीं है, बल्कि केवल अस्थायी स्थगन है।
स्थगित राशि को भविष्य में राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्धारित समय पर जारी किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई स्थायी कटौती नहीं है, बल्कि अस्थायी व्यवस्था है।
स्थगित की गई राशि को भविष्य में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर जारी किया जाएगा।
इस कदम को राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
