एप्पल न्यूज़, शिमला
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सचिवालय में शिमला स्मार्ट सिटी, वन, लोक निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण और अन्य भागीदार विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन विभाग की स्वीकृति न मिलने से स्मार्ट सिटी के लम्बित कार्यों को लेकर चर्चा हुई। शिमला स्मार्ट सिटी के 6 कार्यों के लिए वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता है और 10 प्रकल्पों में पेड़ काटने की अनुमति मांगी गयी है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी का लक्ष्य शिमला शहर को विकसित करना और आधुनिक बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए और औपचारिकताएं भी समयबद्ध पूरी की जाएं।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अब वन स्वीकृति के लिए देहरादून कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। शिमला में कार्यालय खुलने से इन मामलों के निदान में तेजी लाई जानी चाहिए।
उन्होंने विभागों से मामलों को सम्बंधित विभाग के साथ समयबद्ध उठाने, कार्य शीघ्र पूरा करने और हर 15 दिन के बाद उन्हें प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रिज की मरम्मत, लक्कर बाजार से रिज के लिए एसकेलेटर, संजौली से आईजीएमसी के लिए स्मार्ट पाथ शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य आरम्भ करें। बैठक में शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा, स्मार्ट सिटी शिमला के महाप्रबंधक तकनीकी नितिन गर्ग, वन विभाग, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
