एप्पल न्यूज, शिमला
केंद्रीय बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में इस बजट की जानकारी साझा की और कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है।
हिमाचल को बजट से लाभ
- जल जीवन मिशन – 67,000 करोड़ के बजट के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे, जिससे हिमाचल को भी लाभ मिलेगा।
- रेलवे बजट – 2,716 करोड़ रुपए, हिमाचल में रेलवे विस्तार और 4 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – 2025-26 के लिए 100 करोड़ का बजट।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – 78,000 करोड़ का बजट, जिससे 3.45 करोड़ मकान बनाए जाएंगे।
- शिक्षा और स्वास्थ्य – IITs की संख्या 16 से 23, IIMs 13 से 21 और AIIMS 7 से 20 हो गए हैं।
- स्टार्टअप और रोजगार – 2014 में 350 स्टार्टअप थे, अब 1.6 लाख स्टार्टअप हो चुके हैं।
- 100 पिछड़े जिलों का विकास – हिमाचल सरकार को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- टैक्स स्लैब में राहत – 2014 में 2.50 लाख तक की आय पर छूट थी, जिसे अब 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है।
रेलवे परियोजनाओं पर टिप्पणी
मंत्री ने कहा कि रेलवे के कई प्रोजेक्ट हिमाचल में तेज़ गति से चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी देनी होगी।
यह बजट हिमाचल प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
हालांकि, राज्य सरकार को केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
