हिमाचल में नही खुलेंगे स्कूल, कैबिनेट ने लिया स्कूलों को बंद रखने का फैसला, नवम्बर तक कोरोना की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फ़िलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्कूलों को बंद रखने की तारीख की जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट की नोटिफिकेशन में होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। 

हिमाचल कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल में कोविड के मामले कम होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश पहली कोरोना वैक्सीन की डोज़ लगाने वाला पहला राज्य बन गया है।वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाने का लक्ष्य नवंबर 2021 तक रखा गया है।भारद्वाज ने कहा कि अनुराग ने हिमाचल दौरे के दौरान हिमाचल संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही थी उस पर अमल करते हुए सरकार ने कैबिनेट में नई सांस्कृतिक नीति बनाने पर निर्णय लिया गया है। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा पर ये नीति बनाई गई है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन एवं सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना और पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान करना। अब पहली से आठवीं कक्षा तक के श्रमिकों के बच्चों को रु. रुपये के बजाय 8400 प्रति वर्ष। लड़कियों को 8000 और लड़कों को 5000 रुपये प्रति वर्ष।

९वीं से १० प्लस २ कक्षा के छात्रों के लिए १२,००० रुपये प्रति वर्ष। लड़कियों को 11,000 और रु। लड़कों को 8000 रु. स्नातक कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष 36, 000 रुपये के बजाय। लड़कियों को 16,000 और लड़कों को 12,000 रु. 60,000 रुपये के बजाय स्नातकोत्तर के लिए प्रति वर्ष 60,000। लड़कियों को 21,000 और रु। लड़कों को 17,000 रु. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 48000 रुपये के बजाय रु। लड़कियों को 21,000 और रु। लड़कों को 17000 रु. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/डिग्री के लिए 60,000 रुपये के बजाय प्रति वर्ष। लड़कियों को 36, 000 और रु। लड़कों को 27,000 और रु। पीएचडी अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 1.20 लाख रुपये के बजाय। छात्राओं को 36 हजार रुपये और छात्राओं को रू. 27,000 लड़कों को उनकी पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं।

इसने नई योजना महिला जन्म उपहार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत रुपये का एफडीआर। महिला बच्चे के जन्म पर 51,000, अधिकतम दो बालिकाएं, विकलांग और मानसिक रूप से मंद बाल लाभ योजना के तहत दिया जा सकता है, जिसके तहत रु। 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चे को 20,000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। रुपये की विधवा पेंशन शुरू करने का भी निर्णय लिया।

पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह। इसने छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत एक पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को रुपये की राशि प्राप्त होगी। किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने, रहने और खाने के बिल और मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने के लिए खर्च किए गए खर्च को वहन करने के लिए अधिकतम 20,000, जिसके तहत पंजीकृत लाभार्थी जो पहले से ही प्रधान मंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नामांकित हैं, को वित्तीय प्राप्त होगा रुपये की सहायता 1,50,000 अपना घर बनाने के लिए।
कैबिनेट ने राज्य में कोविड -19 स्थिति की भी समीक्षा की और वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में फोरलेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। उप समिति पड़ोसी राज्यों में इससे संबंधित नीति की जांच करेगी।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के कोटली में उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी।
बैठक में इन औषधालयों के प्रबंधन के लिए चम्बा जिले की ग्राम पंचायत बट के ग्राम अधार में नए पशु औषधालय खोलने और पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में रानीताल में जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग का नया उपखण्ड तथा ठाकुरद्वारा में इस उपखण्ड के अन्तर्गत नया उपखण्ड बनाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में उदयपुर जल शक्ति अनुमंडल अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा (सरोल) के लिए जल शक्ति विभाग का नया खंड सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
इसने मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी।
बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सिरमौर जिले के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने शिक्षा खण्ड नग्गर के ग्राम पंचायत पिछली धार के ग्राम गलांग में तथा कुल्लू जिले के शिक्षा खण्ड कुल्लू-द्वितीय के ग्राम पंचायत बस्तोरी के ग्राम सरली में नये शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया.
बैठक में फतेहपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल ततवाली और कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र के नधोली को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शाहपुर क्षेत्र के शासकीय मध्य विद्यालय करेरी खास और कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में शासकीय हाई स्कूल जलोत को क्रमशः शासकीय हाई स्कूल और शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए भी निर्णय लिया।
इसने बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय री खास को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने चंबा जिले के चंबा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, झांगी, धामग्रान, ओयल और काकला को विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने को अपनी मंजूरी दी।
मंडी जिले के शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवलीधर में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।
इसने क्षेत्र के विज्ञान के छात्रों की सुविधा के लिए मंडी जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, ददोह, बस्सी, भाखली और देवधर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने जिला बिलासपुर के झंडुता क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीर में विज्ञान की कक्षाएं (मेडिकल बायोलॉजी) शुरू करने के साथ-साथ इस संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी सहमति दी।
कांगड़ा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय डिग्री कॉलेज तकीपुर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के दून क्षेत्र में स्थित शासकीय हाई स्कूल झारमाजरी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
गृह, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा सेवा एवं खेल एवं पशुपालन के प्रभारी सचिवों ने मुख्यमंत्री द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित घोषणाओं की जानकारी मंत्रिमंडल को दी।
मंत्रि-परिषद ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की ‘नो डिफॉल्ट गारंटी’ के नवीनीकरण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए केस क्रेडिट लिमिट रु. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी एवं पालमपुर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि सोलन के प्रत्येक नवगठित एमसी के लिए जेई के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद। इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक मण्डी एवं पालमपुर आउटसोर्स आधार पर भरे जायेंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी अपनी सहमति दी।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड प्रागपुर, काजा, बैजनाथ एवं घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सह निदेशक के छह पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के पछड़ क्षेत्र के सराहन विश्राम गृह भवन में अतिरिक्त तीन सुइट के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही मण्डी जिले के बलद्वारा में नये लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्माण का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ-साथ मण्डी जिले के थलौत में लोक निर्माण विभाग का नया संभाग सृजित करने का निर्णय लिया।
इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सिरमौर जिले के टिम्बी में पीडब्ल्यूडी के नए उप मंडल के निर्माण को भी मंजूरी दी।
इसने कांगड़ा जिले के बरोह में विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा से नए विकास खंड को वक्र करने के लिए अपनी सहमति दी।
इन पंचायतों के लोगों की सुविधा के लिए विकास खंड हमीरपुर में विकास खंड बामसन की छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की भी अपनी सहमति दी.