SFI ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के शिमला मुख्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन- भर्तियों में अपनाएं पारदर्शिता

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश SFI राज्य कमेटी द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय शिमला में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान SFI का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सचिव अमित ठाकुर के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग के सचिव से भी मिला व कालेज कैडर की भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्त करने के लिए एक मांगपत्र भी सौंपा।

जिसमें उन्होंने कहा की सरकार ने चुनावी वर्ष को मध्यनज़र रखते हुए हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने 548 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए विज्ञापन विज्ञापन निकला है।

इन भर्तियों का उद्देश्य राज्य भर के विभिन्न सरकारी कलेजों में शिक्षकों की भर्ती की जानी है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में इस समय हज़ारों पद खाली चल रहें है। उन्होंने कहा की सरकार ने 2017 से लेकर अभी इस नोटिफिकेशन तक सरकारी कॉलेजों में एक भी पद नहीं भरा।

हालांकि जहाँ एक ओर इस विज्ञापन का SFI राज्य कमिटी और भारत की नौजवान सभा इसका स्वागत भी करती है, लेकिन दूसरी ओर साढ़े चार साल पूरे कर चुकी जयराम सरकार ने एक भी सीट नहीं भरी।

इससे एक बात तो साफ हो जाती है की सरकार ने जानबूझ कर इन भर्तियों को आज से पहले नहीं निकला गया हालांकि इन भर्तियों को भरने की प्रक्रिया चार साल से चल रहीं थी। इन भर्तियों को जानबूझ कर चुनाव के समय निकाला गया है।

शक के दायरे में ये भर्तियां इसलिए हैं की इन भर्तीयों के लिए लोक सेवा आयोग जो चयन प्रक्रिया अपनाने जा रही है वह गैर-पारदर्शी है, जिसका SFI राज्य कमेटी खुले मंच से इसका विरोध करती है।

इससे एक बात तो साफ हो जाती है की सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन सरासर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से धोखा करना चाहते है, जिसे किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

SFI स्टेट कमेटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में अंतिम चयन पूरी तरह से एक उम्मीदवार के साक्षात्कार पर निर्भर करेगा। विषय योग्यता परीक्षा / लिखित परीक्षा के अंकों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

इस कॉलेज कैडर की जो लिखित परीक्षा होनी है वह 100 नंबर की होगी। जिसमें सब्जेक्ट के 70 प्रश्न, हिंदी के 7 नंबर, इंग्लिश के 7 नंबर, हिमाचल प्रदेश GK 8 नम्बर जबकि नेशनल और इंटरनेशनल GK 8 नंबर का होना है l

उसके बाद इंटरव्यू के लिए 1/3 अभ्यार्थी लिए जायँगे उनका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा l इंटरव्यू के आधर पर तय होगा की भर्ती किसकी होनी कियोंकि लिखित परीक्षा के नंबर नहीं जोड़े जायँगे।

जब इंटरव्यू का वेटेज 100% होगा तो यह पूरी तरह से इंटरव्यू पैनल पर निर्भर करेगा जिसे सभी जानते हैं कि यह एप्रोच सिस्टम से प्रभावित है।
SFI राज्य कमिटी और भारत की नौजवान सभा ने कहा की लोक सेवा आयोग द्वारा ही इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन हम नहीं जानते कि लोक सेवा आयोग को पारदर्शिता की दिशा में सुधार करने से किसने रोका।

20 मई 2020 को, आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जहां अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के अंक 65% कर दिए गये थे और साक्षात्कार के अंको को 100% से घटाकर 35% कर दिया गया था। इसे प्रसिद्ध रूप से 65:35 सूत्र कहा जाता था और उम्मीदवारों द्वारा इसका स्वागत किया गया था। लेकिन 2 सितंबर 2020 को इस व्यवस्था को वापस ले लिया गया और साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की पुरानी प्रणाली को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार उम्मीदवारों के विश्वास को झटका लगा है।
SFI स्टेट कमिटी और नौजवान सभा ने कहा की पब्लिक सर्विस कमीशन एक कंस्टीटूशनल बॉडी है इस तरह पढ़े लिखें युवाओं से विश्वास घात करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं हैl
इसके साथ- साथ SFI स्टेट कमिटी ने यह भी कहा की जब हम सहायक प्रोफेसर (कालेज संवर्ग) के मामले में भर्ती की प्रक्रिया की तुलना अन्य कलास 1 राजपत्रित पदों से करते हैं तो यह और अधिक संदेह पैदा करता है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस / एचएएस) के मामले में, लिखित अंक अंतिम चयन का 87 प्रतिशत और अंतिम चयन में व्यक्तिगत साक्षात्कार का हिस्सा 13% है। अगला उदाहरण हिमाचल प्रदेश वन सेवा (एचपीएफएस/एसीएफ) है, जहां लिखित स्कोर अंतिम चयन का 83 फीसदी है और साक्षात्कार 17 फीसदी है, लेकिन कॉलेज कैडर में इस तरह की अपारदर्शिता क्यों की जाती है।

SFI स्टेट कमिटी और नौजवान सभा ने कहा है की इससे एक माफिया तंत्र तैयार हुआ है जो समाज में “एप्रोअच प्रणाली” नामक एक नई संस्था के नाम से काम कर रहा है। एप्रोच एक ऐसा शब्द है जो केवल सरकारी कार्य में ही इस्तेमाल होना बाकि रह गया है, वरना आम लोगों के बीच ये शब्द इस कदर फैला है कि बिना एप्रोच के अच्छे से अच्छे शिक्षित अभ्यर्थी भी नौकरी की आशा नहीं कर सकते हैं।

इस परीक्षा के लिए पढ़े लिखें पीएचडी तक बेरोजगार छात्र दिन रात एक करके अपनी लिखित परीक्षा की तैयारीयों में डटा है। अंत में अगर उसके नंबर तक नहीं जुड़ते उस युवा के अंदर किस तरह की निराशा पैदा हो जाएगी इसका कमीशन और सरकर का खुले मन से विचार करना महत्वपूर्ण बन जाता हैl
SFI स्टेट कमिटी ने कहा की जहां एक तरफ राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों से साक्षात्कार समाप्त कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कॉलेज कैडर के चयन की पूरी प्रक्रिया साक्षात्कार पर ही निर्भर रहती है।

SFI स्टेट कमिटी और नौजवान सभा ने इस कांफ्रेंस में हरयाणा स्टेट कमीशन की गाइडलाइन्स के ऊपर बात करते हुए कहा की वहाँ पर कॉलेज कैडर में 50 नंबर लिखित परीक्षा के जुड़ते हैं, 37.5 नंबर अकादमिक क्वालिफिकेशन/ व्यक्तिगत अचीवमेंट्स के और सिर्फ 12.5 नंबर का इंटरव्यू रखा जाता है l

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पारदर्शिता को दरकिनार करना चाहता है और अन्य राज्य में भी इतने नम्बर का इंटरव्यू नहीं करवाया जाता हैl
जिसे किसी भी क़ीमत पर नहीं माना जा सकता हैl यह मामला शिक्षा व्यवस्था के भगवाकरण में सरकार के निहित स्वार्थों से जुड़ा है। SFI state committee ने जोर देते हुए कहा की लोक सेवा आयोग में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें परीक्षा के टॉपर्स का चयन साक्षात्कार में नहीं हुआ, जिसका ब्यौरा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी है।

समय आने पर यह भी जनता के सामने लाया जाएगा कई बार कमीशन ने योग्यता को अस्वीकार करने के कई उदाहरण पेश किए जहां योग्यता को किनारे कर दिया गया था और न्यूनतम योग्यता वाले उम्मीदवार का चयन किया गया था।

भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की खामियां न केवल उम्मीदवारों और उनके परिवारों को निराश कर रही हैं, बल्कि ये शिक्षा के स्तर को भी गिरा रही हैं और राज्य के आम नागरिक की नजर में एचपीपीएससी की छवि खराब कर रही हैं। एक ओर जहाँ प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है।

यही दूसरी ओर 5 साल कई लंबे इंतज़ार कई बाद भी विज्ञापित सीटों के लिए भी कमीशन एक पारदर्शिता की प्रक्रिया न अपना कर युवाओं के साथ धोखा करना चाहती है और इस गैर पारदर्शिता की प्रक्रिया के चलते राजनीति से संबधित लोगों की बैक डोर एंट्री इसमें सरकार करना चाहती है।

SFI स्टेट कमिटी ने ये भी कहा की आये दिन कभी पुलिस का एग्जाम रद्द हो रहा है तो कभी कोई अन्य एग्जाम रद्द हो रहें है कियोंकि सरकार पारदर्शिता को लाना नहीं चाहती है जिससे युवाओं में गुस्सा भी है जिसका सामना सरकार को आगामी चुनावों में करना पड़ेगा।

SFI स्टेट कमिटी और नौजवान सभा ने कहा की सरकार को इसमें आगे आकर विरोध करना चाहिए और पारदर्शिता को क़ायम रखने के लिए इस फैसले को रद्द करना चाहिए ताकि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की नम्बर अलग – अलग तरीके से जुड़े, अन्यथा SFI आम नौजवान, अभिभावकों को लामबंद करते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी जिसकी जिम्मेदारी कमीशन और सरकार की होगी।
आगामी दिनों में इस गैर पारदर्शी प्रकिया को लेकर SFI स्टेट कमिटी सभी छात्र, अविभावकों के बीच पर्चा वितरण करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। हर जिले से जो मंत्री राज्य विधानसभा में है उनका घेराब और उनको ज्ञापन पत्र सोपेंगी, राजयपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगाl
हम सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन को 5 दिन का वक़्त दें रहें है, इस प्रदर्शन से एक बात साफ करना चाहते हैं की हम इन भर्तियों को कोर्ट से रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहते है।

परन्तु अगर सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ धोखा अगर करना ही चाहती है, लिखित परीक्षा के नंबर नहीं जोड़ती है तो हमारी कोर्ट जाने की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है l लड़ाई कोर्ट और सड़क दोनों से लड़ी जाएगी, ऐसी भर्तियां हम होने नहीं देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगीं l