एप्पल न्यूज़, शिमला देश में ‘फल राज्य’ के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले हिमाचल प्रदेश में अब ‘नीली क्रान्ति’ से किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के ध्येय के साथ अनेक क्षेत्रों में नवाचार प्रयास किए और मत्स्य क्षेत्र में […]
किसान – बागवान
एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहरहिमाचल किसान सभा लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी की बैठक भद्राश में हुई। बैठक में प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई और 19 जनवरी को शिमला में सचिवालय के बाहर प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शन की योजना बनाई गई।बैठक में […]
एप्पल न्यूज़, शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ सीमित (मिल्कफेड) की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी दुग्ध संयंत्रों में दूध प्रापण और अन्य डेटा का ऑनलाइन रिकार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने प्रसंघ की गतिविधियों को सशक्त करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने […]
एप्पल न्यूज़, शिमला जिला परिषद सदस्य एवं अध्यक्ष बागवानी व कृषि समिति, जिला शिमला कौशल मुंगटा ने भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए घातक बताते हुए कहा कि यह समझौता सिर्फ हिमाचल प्रदेश की लगभग ₹6000 करोड़ की सेब आधारित अर्थव्यवस्था को खत्म […]
एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहरउप-मंडल रामपुर बुशहर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं और उससे उत्पन्न पर्यावरणीय व जनसुरक्षा से जुड़े खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उप-मंडलाधिकारी (ना०) रामपुर बुशहर द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी कर खेतों, बागानों और खुले स्थानों में सेब की टहनियां, झाड़ियां, घास, […]
एप्पल न्यूज़, शिमला सर्दियों की बारिश की कमी के कारण मौजूदा सूखे जैसी स्थिति,खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी के विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश के किसानों के […]
Apple News, Shimla राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के सचिव कंवर रविंदर सिंह ने केंद्र सरकार के सेब को लेकर न्यूज़ीलैंड के साथ किये गये फ़्री ट्रेड समझौते की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ विश्वासघात है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने न्यूज़ीलैंड के […]
