शिमला से कार्यालय शिफ्ट करना , राजधानी के मजबूत इतिहास को समाप्त करने जैसा : नंदा एप्पल न्यूज, शिमला सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी हो गई है। यह कार्यालय धर्मशाला होटल कश्मीर हाउस में चलेगा। याद रखना चाहिए […]
कर्मचारी/Employees
एप्पल न्यूज़, शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख […]
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HPSLSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिसूचना […]
चार्जशीट, कर्मचारी बोले बोर्ड में भ्रष्टाचार व अनियमिताएं उजागर करने पर बोर्ड ने की कार्रवाई,7 अगस्त से पहले चार्जशीट के निर्णय को वापस नहीं लिया तो होगा बड़ा आंदोलन, कर्मचारियों की आवाज दबाने का सरकार कर रही काम। एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में दो वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं […]
दो वर्ष के बाद सेवा समाप्त करने का प्रावधान नहीं, प्रवक्ता ने स्पष्ट की स्थिति एप्पल न्यूज, शिमला सरकार के एक प्रवक्ता ने आज स्पष्ट किया कि नई ट्रेनी पॉलिसी का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले, अनुबन्ध कर्मचारियों […]
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से भेंट की एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और संघ की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया।मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एचपीटीडीसी के […]
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नई जिम्मेदारी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना शिमला/नई दिल्लीहिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इस […]
