एप्पल न्यूज, शिमला “मेरे शहर के 100 रत्न” कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6,800 विद्यार्थियों को लाभ […]
सामाजिक सरोकार
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों […]
एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलो का मासिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए राजस्व, वन, लोक निर्माण, बागवानी, पशु पालन, कृषि, शिक्षा, विद्युत व जल शक्ति आदि लाईन विभागों के साथ आज उप-मण्डलाधिकारी कार्यालय रामपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षा उप-मण्डलाधिकारी नागरिक […]
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन द्वारा घोषित हड़ताल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दा बन चुकी है। यह हड़ताल स्टेट कैडर प्रणाली के विरोध और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दिए गए 20% कोटे के खिलाफ की जा रही है। इससे राज्य में राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य […]
देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की मुख्यमंत्रीएप्पल न्यूज, मंडी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक सप्ताह तक चलने वाले विश्व विख्यात अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी-2025 का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया। इस महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों […]
एप्पल न्यूज़, मंडी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46.82 करोड़ रुपये लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ‘अपना पुस्तकालय’ कार्यक्रम के तहत नेरचौक और पधर में एक-एक पुस्तकालय […]
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने “सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024” लागू कर दिया है, जिससे अनुबंध सेवाकाल में मिले वरिष्ठता (seniority) और वित्तीय लाभ (financial benefits) को खत्म करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को झटका लग सकता […]
