एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए बस किराए में वृद्धि का प्रस्ताव प्रदेश के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार, न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया जाएगा, जबकि सामान्य किराए में 20% की वृद्धि होगी।
यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बस किराया 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर 2.62 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगा।
आम जनता पर संभावित प्रभाव
- रोजमर्रा के यात्रियों पर असर – जो लोग रोज़ाना बसों से सफर करते हैं, जैसे कि छात्र, कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर वर्ग, उनके मासिक परिवहन खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई – हिमाचल के कई गांवों और दूरदराज़ के इलाकों में एचआरटीसी बसें ही एकमात्र परिवहन विकल्प हैं। बढ़ा हुआ किराया ग्रामीण यात्रियों के लिए आर्थिक रूप से कठिनाई बढ़ा सकता है।
- पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव – हिमाचल एक प्रमुख पर्यटन राज्य है। यदि सार्वजनिक परिवहन महंगा होता है, तो यह पर्यटकों के बजट को प्रभावित कर सकता है, जिससे निजी टैक्सियों और अन्य परिवहन साधनों की मांग बढ़ सकती है।
एचआरटीसी लंबे समय से घाटे में चल रहा है और इसकी परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। ईंधन की कीमतों, रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के चलते निगम को अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता है।
प्रस्तावित किराया वृद्धि से निगम को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है, जिससे बस सेवाओं को बेहतर बनाए रखने और नई बसों की खरीद में मदद मिलेगी।
एचआरटीसी का यह कदम वित्तीय दृष्टि से जरूरी हो सकता है, लेकिन इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरे और जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
वैकल्पिक समाधान और सुझाव
- राज्य सरकार की सब्सिडी: सरकार एचआरटीसी को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है ताकि किराया वृद्धि का बोझ यात्रियों पर न पड़े।
- ई-बसों का विस्तार: इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देकर डीजल की लागत बचाई जा सकती है, जिससे लंबी अवधि में परिवहन लागत कम होगी।
- प्रगतिशील किराया नीति: अचानक किराया बढ़ाने की बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे जनता पर कम असर पड़े।
- सार्वजनिक सुझावों को शामिल करना: किराए में बढ़ोतरी से पहले सरकार को जनता और हितधारकों से राय लेकर संतुलित फैसला लेना चाहिए।
