जांच रिपोर्ट के बाद भी सुस्त कार्रवाई से क्षुब्द देई का नौण पंचायतवासियों का गुस्सा फूटा, प्रधान को निलंबित करने की मांग

पंचायत के विभिन्न गांवों के करीब 30 लोगों ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से भी करेंगे शिकायत

एप्पल न्यूज़, हमीरपुर

हमीरपुर विकास खंड की देई द नौण पंचायत के लोगों ने पंचायत के विकास कार्य के एक मामले की जांच. रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न होने पर डीसी से मिल पंचायत प्रधान के निलंबन की माँग कर डाली है। ग्रामीणों ने अंदेशा जताया है कि जांच के दायरे में फंसा प्रधान अब दस्तावेजों और सबूतों को मिटा कर अपनी ग़लतियों पर पर्दा डाल सकता है।पंचायत के सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों सहित करीब 30 महिलाओं व पुरूषों में रत्न चंद, जगरनाथ, प्रवीण ठाकुर, मल्कां देवी, नरेंद्र शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, देसराज शर्मा, जगदीश शर्मा, दीपक, सोमा, प्रियंका, प्रदीप, रमेश चंद, राम चंद, दिले राम, सरला देवी, संजीव कुमार, मोहिंद्र सिंह, पवन, राकेश व शमशेर सिंह आदि ने कहा कि एक आरटीआई के बाद बीडीओ हमीरपुर की जांच रिपोर्ट के बाद मीडिया में छपी ख़बरों के बाद भी प्रशासन की सुस्ती को लेकर भी ग्रामीणों में रोष पनप रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि देई द नौण पंचायत में एक जगह पति पत्नी दोनों के नाम पर ही पैसा स्वीकृत हुआ जबकि आम रास्ता प्रधान की पशुशाला से आगे तक बनाया गया।
वहीं कार्य के दस्तावेज़ों में ग़लत जगह का फ़ोटो एवं एस्टीमेट लगा दिया गया है जिसमें जिला प्रशासन के मुखिया को भी गुमराह किया गया है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि अगर सच में रास्ते की ही मुरम्मत होनी थी तो ग़लत क्षतिग्रस्त रास्ते का फ़ोटो क्यों लगाया गया।उन्होंने कहा कि प्रधान द्वारा पेवर टाईल लगाने एवं डंगो के निर्माण के लिए ठीक रास्ते के बावजूद दो बार ग़लत दस्तावेजों से धन स्वीकृत करवाना सवालों के घेरे में है।पंचायत के विभिन्न गांवों पन्याला, झलवाणी, अंद्रेली रांगड़ेया, ले व नरेली गांव से आए लोगों ने अपने वार्ड के अन्य कार्यों में भी अनियमितताएं होने का अंदेशा जताया तथा कहा कि पंचायत द्वारा विकास कार्यों में रेता-बजरी की बजाय करसाल लगाने की शिकायत भी की है।उन्होंने मांग उठाई कि बीडीओ हमीरपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जिसमें पंचायत द्वारा अनियमितताएं बरतने व उच्चाधिकारियों को गुमराह कर धन स्वीकृत करवाने की बात जांच में आई है, के ऊपर प्रधान को निलंबित कर अन्य विकास कार्यों की जांच एसडीएम स्तर के अधिकारी से करवाई जाए।मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे।

उधर, जिलाधीश हमीरपुर हरिकेश मीणा ने ग्रामीणों को आश्वास्त किया कि मामले में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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