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हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज 11बजे, हंगामेदार रहने के पूरे आसार, जानें आज का बिजनेस

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल विधानसभा का बजट सेशन आज 11बजे आरंभ होगा। 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इसमें विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने में कोई असर नहीं छोड़ेगा और पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर तल्ख रहने वाले हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुक्खू गवर्नमेंट को पहले ही अस्थिर सरकार बता चुके हैं। ऐसे में सदन में हमले तेज करके सत्तापक्ष को कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सदन में पहले ही दिन गतिरोध देखने को मिल सकता है।

इसका सबसे बड़ा कारण सुक्खू सरकार द्वारा 650 से ज्यादा दफ्तरों को बंद करना माना जा रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने इन दफ्तरों को आखिर के 9 महीने के दौरान खोला। दफ्तर डिनोटिफकेशन को लेकर BJP, सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है।

इन मुद्दों पर सत्तापक्ष को घेरेगी BJP सेशन के दौरान भाजपा कांग्रेस की गारंटियों, 6-6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC भंग करने, मणिकर्ण में हुए हुड़दंग जैसे मुद्दे पर भी सुक्खू सरकार को घेरेगी, क्योंकि SSC के भंग होने के बाद भर्तियां लटक गई हैं।

6 अप्रैल तक चलने वाले सेशन में 18 बैठकें होंगी। सेशन की शुरुआत में मुख्यमंत्री सभी कैबिनेट मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। इसके बाद करसोग के पूर्व विधायक दिवंगत मनसा राम का शोकोद्गार होगा। इसके बाद समय बचा तो प्रश्नकाल होगा। सदन में पहले ही दिन 33 तारांकित और 13 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे।

आज सदन में नियम 130 के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने घरों और गोशालाओं के नियमितीकरण के बारे में चर्चा होगी | BJP विधायक जेआर कटवाल ने इस पर चर्चा की मांग की है। इसी नियम के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश की वन सम्पदा को आग, बाढ़ व भूस्खलन से बचाने को लेकर चर्चा मांगी है।

मुख्यमंत्री सुक्खू सदन में आज सप्लीमेंटरी (अनुपूरक बजट पेश करेंगे। पूर्व जयराम सरकार ने 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चालू वित्त वर्ष में इससे अधिक का खर्च होने की वजह से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसे सदन की स्वीकृति दिलाई जाएगी।

CM पेश करेंगे सप्लीमेंटरी बजट 16 व 24 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करेंगे। 20 से 23 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। 27 से 29 मार्च तक कटौती प्रस्तावों पर सदन चर्चा करेगा। 29 मार्च को विधान सभा से बजट पारित होगा।

18 दिन चलने वाले सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक 1000 सवाल पूछ चुके हैं। नियम 101 के अंतर्गत 4 तथा नियम 130 के तहत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई है। ज्यादातर सवाल सड़कों की हालत, बंद दफ्तर, OPS, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पूछे गए हैं।

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