एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल सरकार में राज्य में पूरी तरह से पुरानी पेंशन लागू कर दी है। सरकार ने कार्यालय आदेश जारी कर केंद्र सरकार को दिया जाने वाला NPS कंट्रीब्यूशन फंड न देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कार्यालय आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य के कर्मचारियों का एक अप्रैल 2023 से केंद्र को कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान CCS रुल्ज 1972 के तहत किया गया है।
गौर हो कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर राज्य के कर्मचारियों को OPS बहाली की गारंटी दी थी। जिसे सत्ता में आने के 3 माह के भीतर पूरा कर लिया गया है। अब पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है।
राज्य का कर्मचारियों के NPS फंड में केंद्र के पास करीब 8 हजार करोड़ रुपया जमा है। प्रदेश सरकार ने इस राशि को वापस मांगा लेकिन केंद्र ने देने से इनकार कर दिया है।
इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने बूते राज्य के डेढ़ लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी है।
