एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 12000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है वहीं केंद्र सरकार ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बड़ी राहत दी है और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरो के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है।
हिमाचल सरकार में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया था। वहीं केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजूरी दे दी है। अभी घर किसे दिए जाएंगे इसके नियम जल्द ही तह किए जाएंगे।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से अब तक 10000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 12000 घर प्रतिग्रस्त हो गए हैं जबकि 28 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं।
वहीं घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया गया था और बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजुरी दे दी है और अभी इसके नियम आने वाले हैं कि यह घर किसे दिए जाने हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 6500 घरों की मंजूरी देने पर आभार जताया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये काफी राहत है।
उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद देने का काम कर रही है और मनरेगा के तहत भी लोगों को तुरंत प्रभाव पर ₹100000 राहत राशि के तौर पर दी जा रही है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ा दी है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इसके अलावा सड़कों भी क्षतिग्रस्त हुई है।
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नुक्सान के बारे आकड़ो पर उठाए गए सवालों पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में बारिश से काफी नुक्सान हुआ है।
हर रोज नुक्सान का आंकड़ा बढ़ रहा है।नेता प्रतिपक्ष खुद आकलन करके अपनी रिपोर्ट दें । यदि उन्हें लगता है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है तो वह खुद आंकलन कर आंकड़े सरकार को दे।