एप्पल न्यूज़, शिमला
कलम छोड़ हड़ताल पर गए जिला परिषद कर्मचारियों को नोटिस देने पर जिला परिषद नाराज़ हो गई है। प्रधान परिषद के बाद जिला परिषद भी हड़ताल पर गए कर्मचारियों के समर्थन में उतर गई है।
प्रदेश के 4 जिला के जिला परिषद अध्यक्षों ने CEO को पत्र लिख कर पूछा है कि जब जिला परिषद कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया ही नहीं गया है तो फिर हमारे कर्मियों को किस आधार पर नोटिस भेजे जा रहे हैं..!
जिला परिषद अध्यक्ष शिमला, लाहौल स्पीति, सिरमौर और कुल्लू ने CEO को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि हमारे जिला परिषद कर्मचारियों को भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का अधिकार है। ऐसे में किसी अन्य विभाग को उन्हें नोटिस भेजने या कार्रवाई का हक नहीं
सरकार यदि कोई निर्णय लेना भी चाहे तो जिला परिषद की अनुमति के बगैर कोई निर्णय न ले।
