नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने आज बड़ा झटका दिया है। पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद का दोषी पाते हुए आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। उधर आयोग ने इस निर्णय के खिलाफ आप ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। जाहिर है कि इन 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है और तब से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि आप के 20 विधायक संसदीय सचिव हैं, जो लाभ का पद है। आयोग ने आप विधायकों की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि विधायकों की ओर से इस मामले की सुनवाई रोक देने वाली उनकी याचिका खारिज की जाती है।
यह विधायक हैं प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितिन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषि, अनिल कुमार वाजपेयी, सोमदत्त, सुलबीर सिंह डाला, मनोज कुमार व अवतार सिंह।
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अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ रही लालच में अंधे होने की कीमत
प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी।
हालांकि विधायक जनरैल सिंह के पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई है।
केंद्र सरकार ने विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले का विरोध किया था और दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई थी।
उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव हो सकता है, जो सीएम के पास होगा। इन विधायकों को यह पद देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
वहीं, विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है।
प्रशांत पटेल कहते हैं आप विधायकों की सदस्यता बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग को दिए अपने हलफनामा में माना है कि विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधा दी गई।
आप के बागी विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को लालच में अंधे होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर चुनाव हुए तो सभी 20 सीटों पर केजरीवाल के लोगों की जमानत जब्त होगी।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है।
