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MSME सशक्तिकरण हेतु जिला कुल्लू में जागरूकता कार्यशाला आयोजित, क्लस्टर मॉडल व रैंप जैसी योजनाएं बताई

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एप्पल न्यूज, कुल्लू

उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 26 सितम्बर 2025 को जिला कुल्लू में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सशक्त बनाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना रहा।

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, औद्योगिक संगठनों तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला उद्योग केंद्र कुल्लू के महाप्रबंधक पी.एल. नेगी, तकनीकी अधिकारी सूर्य प्रेम, उद्यमिता सलाहकार वीरेंद्र ठाकुर, साथ ही कई अन्य विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में एफपीसी किसान उत्पादक संगठन, एसएचजी स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों ने विशेष रुचि दिखाई।

विभागीय विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSME-CDP) के विभिन्न प्रावधानों, लाभों और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके तहत क्लस्टर आधारित विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, पर्यावरण हितैषी उत्पादन को बढ़ावा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी अवधारणाओं पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि क्लस्टर मॉडल से स्थानीय उद्योग अधिक सक्षम, मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

अपने संबोधन में श्री पी.एल. नेगी ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाएं—जैसे RAMP योजना, डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सतत विकास आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन, और कौशल एवं नवाचार उन्नयन कार्यक्रम—स्थानीय उद्यमियों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।

बैठक में प्रतिभागियों ने भी अपने सुझाव साझा किए और एमएसएमई क्षेत्र में प्रशिक्षण, नवाचार, तकनीकी सहायता तथा विपणन सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। विभाग ने आश्वस्त किया कि राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास के लिए निरंतर संवाद एवं फीडबैक तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।

उद्योग विभाग ने हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को अधिक प्रतिस्पर्धी, नवोन्मेषी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य जारी रखने तथा स्थानीय उद्योगों के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

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