एप्पल न्यूज, देहरा कांगड़ा
जसवां-परागपुर के विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने और सरकारी भर्तियों में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भाई-भतीजावाद और बैकडोर एंट्री के जरिए अपने करीबी लोगों को नौकरियां बांटी हैं, जिससे योग्य और मेहनती युवा बेरोजगार हो रहे हैं।
बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए इस मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी पदों पर केवल अपने लोगों को ही नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की बजाय राजनीतिक साजिश रची गई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है।
DC कांगड़ा को बताया कांग्रेस का एजेंट
बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा के डीसी हेमराज बेरवा पर कांग्रेस के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह प्रशासनिक अधिकारी की बजाय कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “अगर हेमराज बेरवा को इतनी ही कांग्रेस की चिंता है, तो उन्हें प्रशासन छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए।”
रमेश धवाला के सवाल पर साधी चुप्पी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रमेश धवाला की नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर बिक्रम ठाकुर ने चुप्पी साध ली। उन्होंने केवल इतना कहा कि “वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता।”
उनकी चुप्पी से यह साफ संकेत मिल रहा था कि पार्टी इस मुद्दे पर सावधानी बरत रही है और आंतरिक खींचतान पर खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती।
सुक्खू सरकार पर हुए हमलावर, विकास योजनाओं को किया बंद
बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं को बंद कर दिया।
उन्होंने कहा कि जसवां-परागपुर सहित पूरे प्रदेश में खोले गए एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों को डी-नोटिफाई कर दिया गया, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता केवल भाजपा सरकार के कार्यों को रोकना और राजनीतिक प्रतिशोध लेना है।
भाजपा सरकार जनता के समर्थन से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करेगी।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जनता आगामी चुनाव में इसका करारा जवाब देगी।
