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हिमाचल में कुल 1,86,436 अधिकारी- कर्मचारियों में से 1,17,521 ने चुना OPS का विकल्प

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एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर विधानसभा में स्टार्ड प्रश्न संख्या 2372 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। यह प्रश्न विक्रम सिंह (जुब्बल-कोटखाई, शिमला) द्वारा सरकार से पूछा गया था।

सरकार की ओर से प्रस्तुत उत्तर में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित अहम आंकड़े साझा किए गए हैं।

राज्य में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 1,86,436 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,17,521 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को अपनाने का विकल्प चुना है।

किन विभागों के कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिला?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में स्वतंत्र निकायों और इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम/निर्देश स्वतः लागू नहीं होते। इसके चलते इन निकायों के कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिल रहा है।

OPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारी का विवरण

विधानसभा में सरकार ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। हालांकि, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से OPS के तहत लाभान्वित थे या हाल ही में इसे अपनाया है।

OPS लागू होने के बाद कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए?

सरकार के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद कुल 12,806 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी OPS का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस योजना की उपयोगिता बनी हुई है।

सरकार द्वारा OPS पर क्या रुख अपनाया गया?

सरकार ने OPS को बहाल करने का फैसला लेते हुए राज्य के कर्मचारियों को NPS से OPS में जाने का विकल्प दिया था।

बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने विस्तृत आंकड़े पेश किए हैं। राज्य के 1.17 लाख से अधिक कर्मचारी OPS को अपना चुके हैं, जबकि 12,800 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

हालांकि, कुछ स्वतंत्र निकायों के कर्मचारियों को अब भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विषय पर भविष्य में क्या कदम उठाती है।

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