एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में लिए गए निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. अंशकालिक कक्षा-IV कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाना:
- निर्णय: कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि जो कक्षा-IV के अंशकालिक कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें दैनिक वेतनभोगी श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- उद्देश्य: इस कदम से कर्मचारियों को बेहतर वेतन और कार्य स्थायिता मिलेगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा।
2. वन्य जीव प्रभाग का स्थानांतरण:
- निर्णय: वन विभाग के वन्य जीव प्रभाग (Wildlife Wing) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला, कांगड़ा जिले के सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
- कारण: इस निर्णय से वन्य जीव विभाग का कार्य और प्रशासनिक ढांचा बेहतर होगा और वन्यजीव संरक्षण के कार्यों में भी गति आएगी।
- अधिकारिता: केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को अब वन संरक्षक कार्यालय के स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे वन्यजीव कार्यों का समुचित संचालन संभव हो सकेगा।
3. मंडी जिला कारागार का स्थानांतरण और ओपन जेल निर्माण:
- निर्णय: मंडी जिले का जिला कारागार अब नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।
- पुरानी जेल: पुराने कारागार भवन को अब महिला ओपन जेल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- पद सृजन: ओपन जेल के सुचारू संचालन के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में पदों को सृजित करने और उन्हें भरने की स्वीकृति दी है।
- लाभ: यह निर्णय जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा और महिला बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा।
4. हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोर्ट केस नियमावली 2025:
- निर्णय: इस नए नियम के तहत राजस्व अदालतों में आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा और अन्य याचिकाएं ऑनलाइन दाखिल की जा सकेंगी।
- लक्ष्य: इससे न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी और जनता के लिए अदालतों तक पहुँचने में आसानी होगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।
5. राज्य चयन आयोग को परीक्षा शुल्क निर्धारण का अधिकार:
- निर्णय: राज्य चयन आयोग को अब भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।
- लाभ: इससे आयोग को अधिक लचीलापन मिलेगा और परीक्षा शुल्क में किसी भी बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी।
6. विकास योजनाओं का निर्माण:
- निर्णय: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेष क्षेत्रों (श्री चिंतपूर्णी – ऊना, सराहन – शिमला, और भोटा – हमीरपुर) के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया है।
- लक्ष्य: इन योजनाओं का उद्देश्य अनियंत्रित ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अव्यवस्थित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।
- उद्देश्य: इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ उठा सकें।
7. सरकारी नियुक्तियों के लिए नई गाइडलाइंस:
- निर्णय: सरकारी विभागों में रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
- कैबिनेट उप-समिति: भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है, जो इन प्रक्रियाओं को देखा करेगी।
8. 350 नए स्टेज कैरिज रूट्स की मंजूरी:
- निर्णय: राज्य में 350 नए स्टेज कैरिज रूट्स की स्वीकृति दी गई है, साथ ही 18-सीटर टेम्पो ट्रैवलर्स के संचालन के लिए नई अतिरिक्त मार्गों की स्वीकृति दी गई।
- लाभ: इससे सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
9. 81 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती:
- निर्णय: सरकार ने 81 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती का निर्णय लिया है, जिसमें 68 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स और 13 अन्य मेडिकल पदों की भर्ती होगी।
- लक्ष्य: यह निर्णय सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आपातकालीन, ट्रॉमा, रक्त बैंक और कैंसर देखभाल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लिया गया है।
10. फॉरेंसिक सेवाओं के लिए 18 विशेषज्ञों की भर्ती:
- निर्णय: फॉरेंसिक सेवा विभाग में 18 FACT और FACT Plus योग्य प्रोफेशनल्स की भर्ती की स्वीकृति दी गई है।
- लक्ष्य: यह कदम फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे अपराधों की जांच में अधिक दक्षता आएगी।
11. कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विशेषज्ञों की भर्ती:
- निर्णय: कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विषय विशेषज्ञों की भर्ती की स्वीकृति दी गई है।
- लक्ष्य: यह कदम कृषि विस्तार सेवाओं को बेहतर बनाने और किसानों के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए है।
12. वाणिज्यिक इमारत निर्माण की स्वीकृति:
- निर्णय: शिमला के छोटा शिमला (देहात) में दो उच्चतम मंज़िला वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
- लक्ष्य: इस परियोजना का उद्देश्य शिमला शहर की बढ़ती प्रशासनिक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही शहर को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
13. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी:
- निर्णय: जल शक्ति विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन और रख-रखाव करने का जिम्मा सौंपा गया है।
- लाभ: इससे जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और देखभाल अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।
14. AIIMS बिलासपुर के लिए भूमि हस्तांतरण:
- निर्णय: मऊजा चांगर पलसियां में 21-09 बीघा भूमि नि:शुल्क भारत सरकार को AIIMS बिलासपुर के विस्तार के लिए दी गई।
15. नवोदय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण:
- निर्णय: चंबा जिले के सरोल क्षेत्र में 52-17-00 बीघा भूमि को स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय को नवोदय विद्यालय के लिए हस्तांतरित किया गया।
16. नगर पंचायत सुन्नी का उन्नयन रद्द:
- निर्णय: शिमला जिले के नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में उन्नत करने की पूर्व अधिसूचना को वापस ले लिया गया।
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
