एप्पल न्यूज़, शिमला
प्रदेश मंत्रिममंडल की शनिवार को हुई बैठक में कई बडे फैसले लिए गए हैं। इनमें एस एक महत्वपूर्ण फैसला एक्साइज पालिसी को एक्सटेंशन देने का रहा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अहम फैसलों पर जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई एक्साइज पॉलिसी को 1 जून 2020 से लागू करने का निर्णय लिया है। ये पालिसी 31 मई 2021 तक चलेगी। वहीं पुरानी पॉलिसी (2019-20) 31 मई 2020 तक जारी रहेगी। इसके अलावा कोविड 19 अवधि के दौरान ठेके बंद रहने से रिटेल एक्साइजलाइसेंसी की फीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 31 मार्च तक फीस जमा करवाने वाले रिटेल लाइसेंसी 2019-20 का बचा हुआ कोटा भी उठा सकेंगे। नई टोल पॉलिसी भी 1 जून 2020 से लागू होगी।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन तीन के बाद प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड से निपटने के लिए तीन प्रजेंस्टेशन दी गई, जिसमें आर्थिक सुधारों को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई। दूसरी स्वस्थ्य को लेकर हेल्थ विभाग में आज तक के काम की समीक्षा के साथ आगामी रणनीति बनाई गई। तीसरी में रेवेन्यू विभाग की प्रजेंस्टेशन दी गई, जिसमें आजतक के नुकसान, कोविड पर खर्च राशि और प्रदेश के भीतर लोगों के हालात पर मंथन किया अनुसार शराब के ठेके भी खुलेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। छह जिले ग्रीन और छह जिले ऑरेंज जोन में हैं। ग्रीन, ऑरेंज जोन में गतिविधियां शुरू करने को लेकर चार बजे के बाद होने वाली मीटिंग में फैसला होने की उम्मीद है। आईजीएमसी में पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया। पेट्रोलियम उत्पादों का वेदांत लिमिटिड को टेंडर दिया गया। प्रदेश में चिन्हित इलाकों में अब पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की जा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए भी बैठक में कुछ फैसले हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में स्कूल स्तरोन्नत किए गए हैं जिन्हें लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा।
