उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शिमला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 341 लाख रुपये की 30 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इन परियोजनाओं में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र तथा वाणिज्यिक उद्यम शामिल हैं।
उपायुक्त ने कहा कि युवा पेशेवर जो कोविड-19 महामारी के कारण बाहरी देशों व प्रदेशों से वापिस आए हैं, को उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य तथा केन्द्र सरकारों की इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहिए।
आदित्य नेगी ने बल दिया कि राज्य उद्योग केन्द्र को लक्षित समूहों के लिए जागरूकता शिविरों तथा गतिविधियांे का आयोजन करना चाहिए ताकि जिला के युवा मुख्यमंत्री की प्रमुख योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
जिला उद्योग केन्द्र शिमला के महाप्रबंधक योगेश गुप्ता ने उनके विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न निवेश गतिविधियों से उपायुक्त को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 13.82 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में वित्तिय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें 2.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान की गई है।
इन योजनाओं में 3 विनिर्माण क्षेत्र में, 23 सेवा क्षेत्र में तथा 4 वाणिज्यिक उद्यम क्षेत्र के अलावा 15 जेसीबी से जुड़े मामले तथा 3 छोटे माल वाहक वाहनों की खरीद से संबंधित मामलों की स्वीकृतियां प्रदान की गई।
उपायुक्त ने उद्यम विभाग को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जिला में क्रियान्वयन प्रभाव ढंग से किया जाए ताकि अधिक से अधिक पढ़े-लिखे नौजवानों को अपने उद्यम स्थापित करने का अवसर मिले, जिससे वे स्वावलंबी बन सके।
बैठक में जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत डीसी ने शिमला जिला में 341 लाख की 30 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी
