एप्पल न्यूज़, शिमला
माननीय न्यायमूर्ति अमजद ए० सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण तथा न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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मुख्य संरक्षक के निर्देशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समा – एक ऑनलाइन विवाद समाधान संगठन की तकनीकी सहयोग से एमवी चालान और छोटे अपराधों (प्री-लिटिगेशन एंड पोस्ट-लिटिगेशन स्टेज) के लिए 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कर रहा है।
इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कंपाउंडिंग अथॉरिटी या कोर्ट के समक्ष उपस्थिति हुये बिना, कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने का भुगतान करके अपने मामलों को घर पर ही निपटा सकेंगे और आम जनता के समय और पैसे की बचत होगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर के प्री-लिटिगेशन चरण में एम०वी० चालान और छोटे मामलों की अधिकतम पहचान और प्रभावी निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इन विभागों ने इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान बेहतर समन्वय और सफल आयोजन के लिए अपने नोडल और कंपाउंडिंग अधिकारियों को अधिसूचित किया है।
इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल आयोजित की गई बल्कि पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाई गई तथा सभी 133 लोक अदालत बेंचों में वादी जनता ने भारी संख्या मे उपस्थिती दर्ज कारवाई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय मे वादी जनता को संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया।
एम०वी० चालान प्रकरणों के लिए विशेष ऑनलाइन लोक अदालत में वादी जनता की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी नहीं रही, आज शाम 04:00 बजे तक केवल 11,629 प्रकरणों का ही ऑनलाइन निपटारा किया गया तथा रु. 1,16,89,200/- की राशि शुल्क के रूप मे एकत्रित की गई। इस विषय मे पुलिस विभाग से अभी और आंकड़े जुटाए जाने बाकी हैं।
इसके अतिरिक्त, 1,06,376 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान के लिए विभिन्न बेंचों के समक्ष उठाए गए, जिनमें से शाम 5.00 बजे तक लगभग 47,472 मामलों का निपटारा किया गया और ₹75,561,73,919/- (रुपये पचहत्तर करोड़ छप्पन लाख तिहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस केवल) की राशि वसूल की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मुकदमों का निपटारा किया गया। इतनी रेकॉर्ड संख्या मे मामलों की पहचान और निपटारा केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सभी हितधारकों के सहयोग से ही संभव हो सका है।
यह वैकल्पिक समाधान प्रणाली में, विशेष रूप से लोक अदालत की संस्था में जनता के भरोसे और विश्वास को दर्शाता है, जो वादी जनता को उनकी पसंद के अनुसार उनके विवादों के समाधान के लिए एक आसान, सुलभ और सस्ता उपाय प्रदान करती है।
भविष्य में भी एम०वी० चालान एवं अन्य मामलों के निपटारे हेतु इसी तरह आनलाइन माध्यम से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
अगली राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा के कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी जिसे वर्ष 2023 के लिए अधिसूचित किया जाना है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालतों को पूर्ण रूप से सफल बनाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यों के बहुमूल्य सहयोग और सेवाओं के लिए बहुत आभारी है।