एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मितव्ययता और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों में नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष रियायतें समाप्त कर दी हैं।
सरकार के निर्णय के अनुसार अब निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सरकारी एवं गैर-सरकारी निदेशक मंडल के सदस्यों को होटल ठहराव, भोजन और परिवहन किराए में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। यह सुविधा केवल निगम के कर्मचारियों तक सीमित रहेगी।
पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निगम के होटलों में ठहरने के लिए मात्र 100 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना पड़ता था, जबकि भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें ठहरने और भोजन में रियायत जारी रहती थी। इसके अलावा प्रबंध निदेशक के बेटे या बेटी की शादी के अवसर पर आवास, भोजन और परिवहन सेवाओं पर विशेष छूट का प्रावधान था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
इसी तरह निगम के सरकारी एवं गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के दौरान मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा मिलती थी। साथ ही उन्हें जीवनभर HPTDC होटलों में ठहरने और भोजन पर 30 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाता था। सरकार ने इन सभी रियायतों को वापस लेने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्चों में कटौती के उद्देश्य से लिया गया है। इसे प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
