एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने इन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने के लिए अधीक्षक ग्रेड 2 लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है।
जिला परिषद कैडर में जिन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित नहीं किए हैं उन कर्मचारियों के लिए विभाग की ओर से नियम तैयार किए जाएंगे। जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है।
विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रेट टू स्तर के अधिकारी को इसके लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला परिषद कैडर में अर्जित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। इसके कारण इन कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
साथ ही सरकार की ओर से लागू किए गए संशोधित वेतनमान से भी यह कर्मचारी वंचित रह गए हैं। ऐसे में विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही इन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पिछले लंबे समय से पंचायती राज विभाग में मर्ज करने को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए सोमवार को जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक ग्राम पंचायत दिल्ली विकासखंड मशोबरा शिमला में की गई।
बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष खुदीराम ने की जिसमें सहायक अभियंता अभियंता, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेवादार व अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।
बैठक में उपस्थित सभी जिला प्रतिनिधियों द्वारा अपने विचार साझा किए गए। कुछ जिलों से सरकार व विभाग को ज्ञापन दिया गया था कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 17 मई से हड़ताल पर चले जाएंगे।
इस विषय पर राज्य अध्यक्ष ने कि पंचायती राज मंत्री ने आने वाली कैबिनेट बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों की विलय संबंधी फाइल लगाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने संगठन के साथ बैठक के लिए 24 मई का समय दिया है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक व मुख्यमंत्री की बैठक के उपरांत ही राज्य कार्यकारिणी अपना अगला निर्णय लेगी। तब तक कोई भी हड़ताल नहीं की जाएगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों की जायज मांगो को पूरा कर सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।
