IMG_20250501_120218
IMG-20250530-WA0009
file_00000000784861f8b70cfecce65018fe (1)
previous arrow
next arrow

हिमाचल में किसानों व बागवानों के विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार की नीतियों के विरुद्ध किया गया जोरदार प्रदर्शन

file_00000000934c61f8b77af5384f2a351e
file_00000000a3d461f9a909a929a40f939d
file_0000000006c861fb9906286a4ab087a2
file_000000006e746230a2a51781dd51f8fa
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, शिमला
संयुक्त किसान मंच के बैनर तले बुधवार को किसानों व बागवानों के विभिन्न संगठनों के द्वारा सरकार की नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज सरकार की किसानों व बागवानों की अनदेखी विशेष रुप से सेब को 5500 करोड़ रुपए आर्थिकी पर जो संकट खड़ा किया गया है।

सरकार की इन नीतियों के विरुद्ध बुधवार को शिमला के रोहड़ू, ठियोग, कोटखाई, नारकण्डा, रामपुर, कुल्लू के निरमण्ड, आनी, किन्नौर, मण्डी व अन्य जिलों में जोरदार प्रदर्शन किये गए।

इस प्रदर्शन में संयुक्त किसान मंच ने निर्णय लिया कि सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध 5 अगस्त, 2022 को शिमला में सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।


प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते किसानों बागवानों पर टैक्स थोप कर उत्पादन लागत बढ़ा रही है और उनको इनके उत्पाद की उचित कीमत नही मिल रही है। मंच सरकार को वर्षों से बार बार किसानों व बागवानों की मांगो को लेकर ज्ञापन दे रही है। परन्तु सरकार इन पर कोई गौर नहीं कर रही है और बागवानों से बातचीत तक करने के लिए भी तैयार नहीं है।

इन मांगों में मुख्यतः
पैकेजिंग सामग्री जिसमें कार्टन पर GST 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत वृद्धि तुरन्त वापिस ली जाए।
खाद, फफूंदीनाशक, कीटनाशक कार्टन, ट्रे व अन्य लागत वस्तुओं पर सब्सिडी दी जाए।
कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) योजना लागू करो।

A ग्रेड के सेब के 60 ₹, B ग्रेड के 44 ₹ और C ग्रेड के 24₹ किया जाए

HPMC व Himfed में लिये गए सेब का भुगतान तुरन्त करो।
प्रदेश में APMC कानून को सख्ती से लागू करे।
इस आंदोलन में सभी संगठनों ने मिलकर आह्वान किया है कि यदि सरकार किसानों की मांगों पर तुरन्त अमल नही करती हैं तो यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों व बागवानों की मांगो पर सरकार अमल नहीं करती है।
संजय चौहान हरीश चौहान
संयोजक

Share from A4appleNews:

Next Post

प्रदेश सरकार ने आम व नीम्बू प्रजाति के फलों के प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की

Thu Jul 21 , 2022
एप्पल न्यूज़, शिमला राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के लिए प्रसंस्करण श्रेणी के आम के प्रापण के लिए मंडी मध्यस्थता  योजना लागू कर दी है।  उन्होंने बताया कि योजना के तहत 250 मीट्रिक टन सीडलिंग आम 10.50 रुपये प्रति किलो, 500 मीट्रिक […]

You May Like