हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के तहत 12,638 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया, पढ़ें क्या है आपके MLA की प्राथमिकता में

एप्पल न्यूज़, शिमला

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आबंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में दो वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अन्तर्गत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 8.23 लाख घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है और इस वर्ष के मध्य तक सभी घरों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार के पहले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपये लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2363.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पहले चार वर्षों के लिए ही 3183.37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत सभी डी.पी.आर. में 1 अप्रैल, 2021 से मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिक योजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अब तक 965.41 करोड़ रुपये की 186 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर 965.41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से सड़कों और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए 465.05 करोड़ रुपये और सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए 500.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) के लिए 18,500 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान रखा था और इसकी तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 के लिए 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अन्तर्गत जुलाई, 2022 तक प्रदेश के हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चन्द ध्वाला ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अपने विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों का भी जवाब दिया।

जिला सोलन

अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने कोल बांध जलाशय में जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की आवश्यकता
भी जताई। उन्होंने दाड़लाघाट और बागा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

विधायक नालागढ़ लखविन्दर राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अर्न्तगत अधिक निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक सड़कों को इस योजना के तहत लाया जा सके।

उन्होंने विशेषकर सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंनें कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मण्डल को पाईपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चण्डी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

सोलन से विधायक कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकनाघाट में सब्जी मण्डी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया।

जिला बिलासपुर

विधायक झंडूता जीत राम कटवाल ने मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में 56 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना का लोकार्पण आगामी महीनों में किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तलाई में जल शक्ति उपमण्डल खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झील में जलक्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जानी चाहिए।

विधायक बिलासपुर सदर सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिलासपुर बस स्टैंड के स्तरोन्नयन का भी आग्रह किया। उन्होंने विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जुमार्ग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वैरियम स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

नैना देवी जी से विधायक राम लाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामीघाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अली खड्ड के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

जिला मंडी

करसोग के विधायक हीरा लाल ने पिछले चार वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके।

उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एफ.सी.ए. की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता भी जताई ताकि इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए करसोग अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।

सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से सुन्दरनगर में फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने और सुन्दरनगर के सुकेत कैफे के सुदृढ़ीकण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि निहरी चरखड़ी सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुन्दरनगर बस अड्डे पर इन्टरलॉक टाइलें उपलब्ध करवाने, सुन्दरनगर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक (रेडियालॉजिस्ट) की सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा डैहर में 33 केवी का उप-केंद्र स्थापित करवाने का भी आग्रह किया।

नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान नाचन क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्र में एक पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाना चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए चैल चौक में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलौट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई और अटल आदर्श विद्यालय खोलें जाएं। उन्होंने कहा कि नगवाईं और बरोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सभी पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई जाए। उन्होंने ज्वालापुर में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने किसानों को कट स्टोन के खनन की अनुमति देने का सुझाव दिया क्योंकि इससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

जोगिन्द्रनगर से विधायक प्रकाश राणा ने चौतड़ा में जल शक्ति मंडल और लडभड़ोल में आईटीआई की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी लडभड़ोल को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अन्तिम चरण में हैं, उनका कार्य पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी आग्रह किया।

मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और महाविद्यालय के भवन का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बाईपास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी जिले के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोंद्धार करने का भी आग्रह किया।

बल्ह से विधायक इंद्र सिंह गांधी ने इस अवधि के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल्ह में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंंने सुकेती खड्ड के तटीयकरण का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बल्ह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

सरकाघाट से विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा के जीर्णोंद्धार के लिए निधि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पुरानी मशीनों को बदलने का आग्रह किया ताकि नई मशीनें खरीदी जा सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पश्चात अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई है।

विधायकों के सुझावों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता देंः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सायंकालीन सत्र में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों को अगले वित्तीय वर्ष के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने में सफल रही है कि विकास की गति निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने कहा कि क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार ने अधिकांश अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मूल मंत्र को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के समय 31,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और खनन चौकियां अधिक प्रभावी हों।
मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों का उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सात जिलां के 30 विधायकों ने आज की इस बैठक में अपने सुझाव दिए। उन्होंने अधिकारियों को वास्तविक स्थिति को न छुपाने तथा विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वोच्च महत्त्व देने के निर्देश दिए और कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।


जिला ऊना
विधायक चिंतपूर्णी बलबीर सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एक जल शक्ति मण्डल प्रदान किया गया है, जिसने क्षेत्रवासियों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कस्बे के सौंदर्यीकरण के लिए चिन्तपूर्णी में कुछ दुकानों का अधिग्रहण आवश्यक है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने अम्ब को अधिसूचित क्षेत्र कमेटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
विधायक गगरेट राजेश ठाकुर ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्र में अधिक ट्यूबवेल लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के तहत ट्यूब वेल लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।
विधायक हरोली मुकेश अग्निहोत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में शीघ्रता लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने चिन्तपूर्णी और हरोली विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र को शिवा परियोजना के अन्तर्गत अधिक उपयुक्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।
विधायक ऊना सतपाल रायजदा ने कहा कि विधायकों को विधायक प्राथमिकताओं वाले शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में आमन्त्रित किया जाना चाहिए।

जिला हमीरपुर
विधायक भोरंज कमलेश कुमारी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में भोरंज क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भोरंज अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने के अलावा ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भोरंज में अग्निशमन केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया।
विधायक सुजानपुर राजेन्द्र्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हॉल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए तथा नागरिक अस्पताल सुजानपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 33 के0वी0 उपकेन्द्र जिसकी आधारशिला पूर्व राज्य सरकार ने रखी थी, का कार्य शीध्र ही आरम्भ किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय तथा टौणी देवी क्षेत्र में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया।
हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
विधायक बड़सर इन्द्रदत्त लखनपाल ने कहा कि दियोटसिद्ध में रज्जुमार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिझड़ी के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सकों के उपयुक्त पदों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

जिला कुल्लू
कुल्लू से विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली महादेव रज्जुमार्ग का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए ताकि क्षेत्र में पर्यटन विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि शाड़नी-पीणी सड़क का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी ने कहा कि बन्जार अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा के कार्य को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि डीएफओ (वन्य जीव) को शमशी से लारजी लाया जाए। उन्होंने कहा कि सोझा और तीर्थन घाटी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
आनी के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि गत चार वर्षों में आनी विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों की लम्बित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में उनके विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान अनेक योजनाएं समर्पित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

जिला सिरमौर
नाहन से विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से नाहन कस्बे में मल-निकासी सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान नाहन के भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने नागरिक अस्पताल सराहां में ऑक्सीजन संयंत्र प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सराहां और राजगढ़ दो चिकित्सा खण्ड हैं। उन्होंने कहा कि नारग में एक आईटीआई और राजगढ़ में एक अग्निशमन केन्द्र खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिरगुल देवता मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए।
श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेणुका डैम परियोजना के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस डैम की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री ने रखी थी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से होने वाले सामाजिक प्रभाव का उचित आकलन किया जाना चाहिए ताकि इस डैम के विस्थापितों के पुनर्वास में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि रेणुका चिड़ियाघर में बाघों का जोड़ा लाया जाना चाहिए और चिड़ियाघर में दो बैटरी कारों की मुरम्मत की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बदल देनी चाहिए। 
शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रभावी प्रशासन वर्तमान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पावंटा-शिलाई सड़क के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि यह सड़क क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वन स्वीकृतियों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। 
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए आग्रह किया कि विधायक अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके।
योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक का संचालन किया।
 ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव आर.डी. नज़ीम, सुभाशीष पांडा और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा और एस.एस. गुलेरिया ने बैठक में भाग लिया, जबकि सभी विभागाध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 

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