एप्पल न्यूज, मंडी
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सूक्खु सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश के लोग त्रस्त हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी तुगलकी फरमान से प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं।
लोगों को परेशान करने में जल शक्ति विभाग भी पीछे नहीं है। प्रदेश में जगह-जगह पीलिया फैलने की खबरें आ रही है जिसका अर्थ है कि खराब गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
इसके साथ विभाग द्वारा लोगों को भेजे गए पानी के बिल का अलग करंट लग रहा है। जोगिन्दरनगर में ही लोगों के पानी के बिल में 1000 रुपए की वृद्धि करके उन्हें भेजा गया है।
इसके खिलाफ वहां के लोगों ने संबंधित कार्यालय का घेराव करके अपना विरोध जताया और बढ़े हुए बिल को वापस न लेने पर आंदोलन करने की चेतावनी तक दे दी है।
इसी तरह ठियोग में भी विभाग द्वारा बिना नल और कनेक्शन लगाए ही एक भवन का 45000 रुपए का बिल उपभोक्ता को थमा दिया।
ठियोग मंडल पहले भी मोटरसाइकिल और स्कूटर से पानी की सप्लाई के घोटाले के लिए चर्चा में आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस प्रकार से ये सरकार प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम कर रही है।
पानी के बिल में एक बार में इतनी बड़ी वृद्धि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। क्या प्रदेश के लोग सरकार की नाकामियों की ऐसे कीमत चुकाएंगे?
सरकार ने प्रदेश के लोगों को अपनी आय बढ़ाने का साधन समझ लिया है। पानी के बिल के नाम पर ही प्रदेश के लोगों से हजारों रुपए की वसूली गलत है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के बिल में धांधली करके सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान कर अपनी तिजोरी भरना चाह रही है।
इस मामले में शासन स्तर से दखल दिया जाए और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए वर्ना भाजपा सड़कों पर उतर कर सरकार के ऐसे निर्णय का विरोध करने को मजबूर हो जाएगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर घर नल जल के तहत 12 लाख से ज्यादा कनेक्शन लगवाए तो वर्तमान सरकार ने हर कनेक्शन पर प्रति माह100 रुपए का शुल्क लगा दिया।
पूर्व सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ कर दिया था जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा हुआ था। वर्तमान सरकार अब हर कनेक्शन से वसूली करने की योजना बना रही है।
उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जानबूझकर उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों के विभागों में ऐसे उगाही के आदेश कर पैसे एकत्र करने का जुगाड़ लगा रहे हैं। ये तो इन संबंधित विभाग के मंत्रियों को तब मालूम चलेगा जब जनता इन्हें वोट से चोट करेगी।
