एप्पल न्यूज़, शिमला
कोरोना महामारी व बढ़ती मंगाई के त्रस्त लोगों को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राहत वाली खबर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश में घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानि घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं से ली जाने वाली बिजली की दर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके एवज में सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 424.74 करोड़ रूपए की सब्सीडी देगी।
साथ ही आयोग ने उद्योगों को भारी राहत प्रदान की है। इसके तहत उद्योगों से पीक ऑवर चार्जेज व नाईट टाईम चार्जेज को कम किया है। नाईट टाईम चार्जेज में 30 पैसे प्रति युनिट तथा पीक ऑवर चार्जेज में 50 पैसे प्रति युनिट की कटौती की गई है। इसके पीछे आयोग का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए उद्योगों का अहम योगदान है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की कुल बिजली का 60 फीसदी उद्योगों द्वारा खरीदा जाता है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि कोरोना के कारण उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। इस कारण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि वह अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति के मद्देनजर यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 जून, 2021 के बाद प्रदेश में जो भी नए उद्योग लगेंगे उन्हें आगामी 3 साल तक निर्धारित शुल्क से 15 फीसदी कम शुल्क वसूला जाएगा।
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी निदेशक टेरिफ पंकज सिंह किश्तवारिया ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में बिजली की घरेलू दरों में बढ़ौतरी नहीं करके आम लोगों को राहत प्रदान की है। उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में कटौती से राज्य में नए उद्योगों को स्थापित होने में सहायत मिलेगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
